नए वित्त वर्ष के लिए कितने करोड़ का होगा राज्य योजना का प्रस्तावित आकार, पढ़ें खबर

शिमला (योगराज): वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 7900 करोड़ रुपए का राज्य योजना आकार प्रस्तावित किया गया है। यह 11 प्रतिशत वृद्धि के साथ वर्ष 2019-20 की तुलना में 800 करोड़ रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह जानकारी सोलन, सिरमौर और शिमला जिलों के विधायकों के साथ आगामी बजट के लिए उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार से 6900 करोड़ रुपए की 7 प्रमुख बाह्य आर्थिक सहायता प्राप्त परियोजनाएं स्वीकृत करवाने में सफल हुई है। इनमें पर्यटन विकास, बागवानी विकास, पेयजल संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण, वन प्रबन्धन और राज्य सड़क परियोजनाएं चरण-2 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 7029 करोड़ रुपए के 4 अन्य बाहरी आर्थिक सहायता प्राप्त परियोजनाएं वन, रज्जू मार्ग, आपदा प्रबन्धन और ऊर्जा क्षेत्र केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए विचारधीन हैं। इन परियोजनाओं से किसानों और बागवानों की आर्थिक स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

जिला शिमला

बैठक में चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा ने नागरिक अस्पताल नेरवा में बेहतर चिकिस्ता सेवाएं देने, चौपाल डिग्री कॉलेज के लिए वन स्वीकृति का मामला सुलझाने और कॉलेज में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाने की मांग रखी। ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने सेब उत्पादक क्षेत्रों में सीए स्टोर खोलने, किसान-बागवानों को रूट स्टॉक उपलब्ध करवाने तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ठियोग बाईपास का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने का आग्रह किया। कुसुम्पटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह ने क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण का कार्य शुरु  करने तथा लखोटी व मझार में पुलों का जल्द निर्माण करने का अनुरोध किया। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सभी स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों में रिक्त पद भरने, सड़कों की दुर्दशा में सुधार, पॉलीटैक्निक कॉलेज बसंतपुर और धरोगड़ा सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र आरंभ करने का आग्रह किया। रामपुर के विधायक नंदलाल ने सड़कों की स्थिति में सुधार, शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों में पर्याप्त स्टाफ  उपलब्ध करवाने की मांग की। रोहडू के विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने ठियोग-हाटकोटी-रोहडू सड़क का कार्य जल्द पूरा करने तथा क्षेत्र में अन्य सड़कों की स्थिति सुधारने के अलावा पेयजल आपूर्ति में सुधार का आग्रह किया।

सोलन जिला

बैठक में सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक लखविन्दर सिंह राणा ने जागो में कॉलेज और पुलिस थाना खोलने का आग्रह किया। दून के विधायक परमजीत सिंह ने चंडी में कॉलेज खोलने, दून में और स्वास्थ्य संस्थान खोलने और सड़कों के सुधार की मांग रखी। सोलन के विधायक कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल ने सोलन शहर के लिए भरोसेमंद पेयजल आपूर्ति योजना और पार्किंग स्थल विकसित करने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने सैरी में पुलिस थाना खोलने का भी आग्रह किया।

सिरमौर जिला

बैठक में जिला सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की विधायक रीना कश्यप ने राजगढ़ क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग की सम्भावनाएं तलाशने और सामाजिक सुरक्षा पैंशन की वर्तमान आय सीमा को 35 से 60 हजार रुपए प्रतिवर्ष करने की मांग रखी। रेणुकाजी के विधायक विनय कुमार ने चूड़धार-नोहराधार-कुपवी में पर्यटन सर्कट, रेणुका चिडिय़ाघर का सुधार, ददाहू में डिग्री कॉलेज और माइना में आईटीआई खोलने का अनुरोध किया। पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चैधरी ने ऊर्जा आपूर्ति में सुधार, किसानों के हित में ट्यूबबैल के बिजली बिलों में कटौती करने, क्षेत्र में मंडियां खोलने तथा सड़क अधोसंरचना में सुधार का आग्रह किया। शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों में स्टाफ  की तैनाती करने तथा विद्युत सप्लाई में रोजाना आने वाली बाधा दूर करने की मांग रखी।

बैठक में ये रहे मौजूद

प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि योजना बैठकों से प्रदेश के सभी क्षेत्रों के प्रभावी और नियोजित विकास में सहायता मिलती है। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल, मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा, मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची सहित प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और विभागध्यक्ष भी उपस्थित थे।