पार्षदों ने कारोबारियों व होटलियर के पक्ष में ‌उठाया ये मुद्दा, नगर निगम सरकार को भेजेगा प्रस्ताव

शिमला (वंदना): राजधानी शिमला के कारोबारियों और होटलियर के बिजली, पानी व कूड़े के बिल और प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने का मुद्दा शनिवार को निगम हाऊस में गर्माया रहा। एमसी पार्षदों ने लोगों को बिलों से राहत देने की मांग की है। कोरोना कर्फ्यू के चलते होटल और दुकानें बंद हैं, ऐसे में पार्षदों ने कर्फ्यू के दौरान का बिजली, पानी से लेकर कूड़े के बिल पूरी तरह से माफ करने की मांग की है। निगम पार्षद व व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह व दिवाकर देव शर्मा ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया। पार्षदों का कहना था कि कोरोना के चलते कारोबार ठप्प पड़ा है।

दुकानें और होटल व्यवसाय पूरी तरह से बंद हैं, ऐसे में दुकानदारों को अपने कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो गया है, साथ ही छोटे कारोबारी इससे ज्यादा प्रभावित हुए हैं जोकि बैंक से लोन लेकर अपना कारोबार कर रहे हैं, ऐसे में बैंक की किस्त के साथ बिजली-पानी व अन्य बिलों के भुगतान की चिंता कारोबारियों को सता रही है। इस पर निगम हाऊस में वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिए जुड़े शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने निगम प्रशासन को प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कारोबारियों को भरोसा दिलाया है कि वह स्वयं इस मामले को सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि शहर के लोगों को राहत मिल सके।