TCP के दायरे से बाहर आना चाह रहे लोगों को मिल सकती है राहत : महेंद्र सिंह

शिमला (योगराज): प्रदेश में सैंकड़ों पंचायतों व क्षेत्र के लोगों ने टी.सी.पी. से बाहर करने को सरकार को आवेदन किया है, जिसको लेकर सरकार भी काफी गंभीर नजर आ रही है। प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एरिया की जनता को राहत देने के लिए बनी कैबिनेट सब-कमेटी ने इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। टी.सी.पी. में किन क्षेत्रों को शामिल करना है और किन्हे बाहर, इस पर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार अंतिम फैसला लेगी। कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि 30 जुलाई को हुई कैबनेट सब-कमेटी की मीटिंग में एक प्रश्नावली टी.सी.पी. अधिकारिओं और अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौपी गई है। अधिकारियों को फील्ड में जाकर लोगों से जानकारी और सुझाव एकत्र कर कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

पड़ोसी राज्यों की टी.सी.पी. पॉलिसी को स्टडी करेगी सरकार

आगामी मानसून सत्र के दौरान कमेटी की मीटिंग होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि लोगों को किस तरह से राहत दी जा सकती है। सरकार पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब की टी.सी.पी. नीति को भी स्टडी करेगी, जिससे सरकार को टी.सी.पी. में संशोधन में मदद मिल सके। सरकार पूर्व में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और जान-बूझकर बिना नक्शे पास किए मकान बनाने वाले मकान मालिकों पर भी कारवाई अमल में लाएगी।

कैबिनेट सब-कमेटी सरकार को सौंपेगी एक्ट में संशोधन की रिपोर्ट

गौरतलब है कि पूर्व में बिना सोचे-समझे प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों को प्लानिंग एरिया में शामिल कर दिया था, जिस कारण लोगों को आज परेशानिया उठानी पड़ रही है। सरकार पूर्व की खामियों को दुरुस्त करने जा रही है। कैबिनेट सब-कमेटी प्रदेश के प्लानिंग एरिया और नॉन प्लानिंग एरिया के सभी पहलुओं को देखते हुए एक्ट में संशोधन की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।