जंगी-थोपन-पोवारी प्रोजैक्ट के 280 करोड़ नहीं लौटाएगी जयराम सरकार, जानिए क्या है वजह

शिमला: विवादित 960 मैगावाट के जंगी-थोपन-पोवारी अपफ्रंट प्रीमियम की राशि को राज्य सरकार नहीं लौटाएगी। पूर्व कांग्रेस सरकार ने पहले इस प्रोजैक्ट के लिए ली गई 280 करोड़ रुपए अपफ्रंट प्रीमियम की राशि को वापस करने का निर्णय लिया था। वर्तमान सरकार ने यह कहते हुए इस राशि को लौटाने से इंकार किया है कि ऐसा करना नियमों की अवहेलना है। उल्लेखनीय है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय रिलायंस की तरफ से इस प्रोजैक्ट निर्माण के लिए हामी भरने के बाद ब्रेकल से आई 280 करोड़ रुपए की राशि अदानी को वापस करने पर सहमति जताई थी। अदानी को यह राशि इसलिए लौटाई जानी थी क्योंकि अपफ्रंट प्रीमियम को चुकाने के लिए बे्रकल ने यह राशि ली थी।

प्रोजैक्ट के लिए सबसे पहले वर्ष 2006 में किए गए थे टैंडर 

विवादों में रहे इस प्रोजैक्ट के लिए सबसे पहले वर्ष 2006 में टैंडर किए गए थे। टैंडर के आधार पर उस समय यह काम ब्रेकल को आबंटित किया गया था। ब्रेकल ने अदानी से लेकर अपफ्रंट प्रीमियम की 280 करोड़ की राशि सरकार को दी थी, जिसके बाद यह मामला न्यायालय में चला गया। न्यायालय ने राज्य सरकार को इस प्रोजैक्ट को लेकर अपने स्तर पर फैसला लेने के निर्देश दिए। बाद में सरकार ने वर्ष 2009 में इस प्रोजैक्ट के आबंटन को रद्द कर दिया था।