मोदी ही नहीं जनता की नजर में भी फर्स्ट क्लास है जयराम सरकार

शिमला: हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने 27 दिसंबर को अपना एक साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। एक साल के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 63 का दौरा कर चुके हैं। इस एक साल के दौरान सरकार ने कई योजनाएं शुरू की तो कई योजनाओं के महज नाम बदले। सरकार की कमान नए हाथ में होने के चलते लोग पशोपेश की स्थिति में भी रहे। खासतौर पर विपक्ष नए मुख्यमंत्री की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता को लेकर लगातार सवाल उठाता रहा। हालांकि इस सब के बीच मुख्यमंत्री अपने काम में डटे रहे और विरोधियों का सामना करने के साथ ही विकास की गति को बढ़ाते रहे। एक साल की इस अवधि पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मानें तो उनकी सरकार ने एक साल के छोटे से अंतराल में जनकल्याणकारी नीतियों व विकास को अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाने का हरसंभव प्रयास किया है। बकौल मुख्यमंत्री उन्होंने पहले ही बजट में दो दर्जन से भी ज्यादा योजनाएं लाई हैं और उनकी सरकार स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्र को पूरा करने का भरसक प्रयास कर रही है।

सरकार का यह प्रयास कितना सफल रहा है, इसे जनता से अच्छा और कोई नहीं बता सकता। इसलिए इसे लेकर पंजाब केसरी ने अपने पाठकों के बीच पोल किया है। जिसमें लोगों से सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर राय मांगी गई। पाठकों ने इस पोल में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपनी-अपनी राय रखी। इस पोल में 634 लोगों ने हिस्सा लिया। जिसमें से अधिक्तर सरकार के कार्यकाल से खुश नजर आए और इस कार्यकाल को बढ़िया बताते हुए सरकार की जमकर तारीफ की। पोल में हिस्सा लेने वाले 63 फीसदी लोग सरकार के कार्यकाल को बढ़िया करार दे रहे हैं। वहीं 37 फीसदी लोग सरकार के इस कार्यकाल को निराशाजनक मान रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार का एक साल अधिक्तर लोगों की नजर में श्रेष्ठ है। हालांकि विरोधी सरकार के इस कार्यकाल को महज घोषणाओं का कार्यकाल ही बता रहे हैं।

विपक्ष सरकार की कथनी और करनी को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। साथ ही विपक्ष द्वारा सरकार पर घाटालों और भ्रष्टाचार के आरोप चार्जशीट के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के मुताबिक भाजपा सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की कोई उपलब्धि नहीं है। प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं, लेकिन सरकार बिना सोचे समझे घोषणाएं कर रही है। सरकार विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर रही है। सरकार के अनुसार इस एक साल में जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति बटन ऐप व गुड़िया हेल्पलाइन शुरू की है। वहीं वन, खनन व ड्रग माफिया पर शिकंजा कसने के लिए होशियार सिंह हेल्पलाइन शुरू की गई। इसके साथ ही प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु सीमा 80 से घटाकर 70 वर्ष की गई है। बहरहाल यह एक साल के कार्यकाल का फौरी लेखा-जोखा है। सरकार पांच साल के लिए चुनी गई है इसलिए ऐसा मूल्यांकन भी एक सतत प्रक्रिया है।