उद्योगों में 227.79 करोड़ निवेश के प्रस्ताव मंजूर, जानिए कितने हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

शिमला: राज्य सरकार ने उद्योगों में 227.79 करोड़ रुपए के निवेश के 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इससे करीब 1,220 लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेश के इन प्रस्तावों में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना एवं मौजूदा इकाइयों का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण (सिंगल विंडो) की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

सिंगल विंडो की बैठक में निवेश के जो प्रस्ताव आए, उनमें मै. देवभूमि कोल्ड चेन प्राइवेट लिमिटेड यूनिट-2 ठियोग को सेब प्यूरी और अन्य मिश्रित प्यूरी आदि उत्पादन के लिए मै. स्टील किंग एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, खाली एल.पी.जी. सिलैंडर निर्माण के लिए आई.ए. संसारपुर टैरेस कांगड़ा, मै. ग्लोव प्रीसीजन एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड काउंदी बद्दी, सोलन को ऑटो कम्पोनैंट्स भाग, जिला कांगड़ा के इंदौरा तहसील के गांव सूरजपुर मै. रैड मैटल कॉनकॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड, तहसील इंदौरा को माइल्ड स्टील टी.एम.टी. बार निर्माण के लिए मै. जैन प्लास्टिक्स एंड पैकेजिंग को अनुमति मिली है।

इसी तरह ग्राम पंचायत डाकघर बाथड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना को प्लास्टिक दाना, प्लास्टिक शीट/फि ल्म, मै. प्राइम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बतैड़, तहसील बद्दी जिला सोलन को एम.एस. बीलेट, टी.एम.टी. बार एंगल चैनल निर्माण के लिए तथा मै. मदन भार्गव इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कांगड़ा को शॉटगन, पिस्तौल एवं रिवॉल्वर निर्माण के नए प्रस्ताव स्वीकृत किए।

बैठक में मै. दीपक इंटरनैशनल लिमिटेड, इंडस्ट्रियल एरिया फेज-3 संसारपुर टैरेस कांगड़ा को लैड एसिड बैटरी निर्माण, मै. थियोन फ ार्मास्यूटिकल लिमिटेड गांव सैणी माजरा, तहसील नालागढ़ जिला सोलन हिमाचल प्रदेश को टैबलेट कैप्सूल, ड्राई सिरप, इंजैक्टेबल्स, ऑइंटमैंट्स, सैशेज के उत्पादन के लिए मै. राजश्री फैब्रिक्स, गांव रामपुर जट्टा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर को स्पन बॉड नॉन-वोवन फैब्रिक, नॉन-वोवन फैब्रिक बैग आदि के उत्पादन के लिए मै. एक्मे फ ॉम्र्यूलेशन घोघरवाल, नालागढ़ सोलन को कैप्सूल, टैबलेट उत्पादन और मै. लैगसी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड सूरज माजरा लबाणा, बद्दी जिला सोलन को माल्ट आधारित उत्पाद हॉर्लिक्स बूस्ट को भी स्वीकृति प्रदान की।

सिंगल विंडो बैठक के अलावा कौशल विकास को लेकर ए.डी.बी. फंडिड प्रोजैक्ट को लेकर भी प्रस्तुति दी गई। इसमें मॉडल सैंटर ऑफ एक्सीलैंस को क्रियाशील करने की योजना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रदेश समन्वयक नवीन शर्मा ने निगम में चल रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की समीक्षा के लिए निगम अधिकारियों एवं सभी 60 प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की।

बैठक में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह, मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार, निदेशक उद्योग हंस राज शर्मा, श्रमायुक्त एस.एस. गुलेरिया, सामान्य प्रशासन के सचिव डा. आर.एन. बत्ता और हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड के महानिदेशक ई. जे.पी. काल्टा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।