Central Budget 2025: केंद्रीय बजट से हिमाचल को मिलेगा बड़ा लाभ, विकास के खुलेंगे नए द्वार
punjabkesari.in Saturday, Feb 01, 2025 - 03:06 PM (IST)
हिमाचल डैस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए बजट में की गईं कई बड़े घोषणाओं से हिमाचल प्रदेश को भी महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। बजट में मध्यम वर्ग और किसानों के लिए व्यापक राहत के साथ देशभर में विकास के कई कदम उठाए गए हैं, हिमाचल प्रदेश में भी इन पहलों के सकारात्मक प्रभाव दिखने की संभावना है।
आयकर में राहत से मध्यम वर्ग को मिलेगा सहारा
वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर अब कोई आयकर नहीं लगेगा। यदि स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी जोड़ा जाए तो वेतनभोगी लोग 12.75 लाख रुपए तक की आमदनी पर टैक्स से मुक्त हो जाएंगे। इस घोषणा से हिमाचल प्रदेश के मध्यम वर्ग को भी राहत मिलेगी, जिससे प्रदेश में घरेलू खर्च बढ़ेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही कर योग्य आय में कटौती से प्रदेश के व्यवसायिक और निवेशक समुदाय में विश्वास बढ़ने की उम्मीद है।
किसान क्रेडिट कार्ड में बढ़ौतरी, कृषकों को मिलेगी अतिरिक्त ऋण सीमा
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के अंतर्गत 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अब अधिकतम ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए यह कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उन्हें खेती से संबंधित आवश्यक निवेश और आकस्मिक जरूरतों के लिए अधिक सहायता मिलेगी। साथ ही प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 ऐसे जिलों में विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा, जहां कृषि उत्पादकता कम है, जिससे हिमाचल के ग्रामीण इलाकों में भी सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
पर्यटन और कनैक्टिविटी में सुधार से बढ़ेगा हिमाचल का आकर्षण
बजट में पर्यटन के क्षेत्र में भी कई कदम उठाए गए हैं। ई उड़ान योजना के तहत 120 नए स्थानों तक कनैक्टिविटी बढ़ाने, पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट रीजन में यातायात सुविधा सुधारने तथा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश जोकि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, इन घोषणाओं से न केवल घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है। राज्य में पर्यटन अवसंरचना के विकास से स्थानीय अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का अवसर मिलेगा।
स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सुधार
बजट में कैंसर रोगियों एवं अन्य गंभीर रोगों से निपटने के लिए औषधियों पर राहत भी दी गई है। इसके साथ ही अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। हिमाचल प्रदेश में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, इन पहलों से राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की संभावना है। राज्य में चिकित्सा शिक्षा में सीटों की वृद्धि भी आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में सहायक होगी।
उद्योग और विनिर्माण में प्रोत्साहन
बजट में कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अपशिष्ट एवं अवशिष्ट पर छूट देने का प्रस्ताव भी शामिल है। इससे भारत में विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा, जोकि हिमाचल प्रदेश के युवा एवं स्थानीय उद्योगों के लिए रोजगार के नए अवसर खोल सकता है। इलैक्ट्रिक वाहनों और मोबाइल फोन बैटरी के क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने से राज्य में भी संबंधित उद्योगों का विकास संभव है।
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