Himachal Budget 2024: सीएम सुक्खू ने पेश किया 58444 करोड़ रुपए का बजट, जानें किसे क्या मिला

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शनिवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 58444 करोड़ रुपए का करमुक्त बजट प्रस्तुत किया। बजट में राजस्व प्राप्तियां 42153 करोड़ जबकि राजस्व व्यय 46667 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इस तरह वर्ष के अंत में राजस्व घाटा 4514 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा 10784 करोड़ रहेगा। राजकोषीय घाटा प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.75 फीसद तक रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर प्रदेश की परिकल्पना को लेकर समूचा बजट 10 प्रमुख बिंदुओं पर केंद्रित रखा है। यह 10 बिंदु समृद्ध किसान, हरित और स्वच्छ, बिजली राज्य, पर्यटन राज्य, कुशल और दक्ष, स्वस्थ एवं शिक्षित, निवेशक मित्र, नशामुक्त, अवैध खनन मुक्त तथा समृद्ध एवं संपन्न हिमाचल हैं। बजट में 36000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की बात कही गई है। प्रदेश में अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में आऊटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 12000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। 

कर्मचारियों को 1 अप्रैल, 2024 से 4 फीसदी महंगाई भत्ते की घोषणा 
लंबे समय से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को एक अप्रैल, 2024 से 4 फीसदी महंगाई भत्ता ( डीए) देने की घोषणा की गई है, जिस पर 580 करोड़ रुपए खर्च होंगे। संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान करने का ऐलान बजट में किया गया है। कर्मचारियों और पैंशनर्ज के वेतन तथा पैंशन से सम्बन्धित एरियर का भुगतान व 1 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों के लीव इनकैशमैंट और ग्रैजुएटी से सम्बन्धित एरियर का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च, 2024 से शुरू होगा। 1 अप्रैल, 2024 से 4 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते की किस्त जारी की जाएगी। 1 अप्रैल, 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार एलटीसी की सुविधा ले पाएंगे।

विधायक क्षेत्र विकास निधि 2.20 करोड़ व एच्छिक निधि 14 लाख रुपए हुई
बजट में विधायक क्षेत्र विकास निधि में 10 करोड़ की बढ़ौतरी कर इसे 2.20 करोड़ रुपए किया गया है। विधायक एच्छिक निधि को 13 लाख रुपए से बढ़ाकर 14 लाख रुपए किया गया है। इसी तरह विधायक प्राथमिकताओं के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 175 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपए किया गया है।

आंगनबाड़ी व मिड-डे मील वर्कर्ज सहित इन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया
बजट में घोषणा के अनुसार आऊटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। पंचायत वैटर्नरी असिस्टैंट को मिलने वाले 7 हजाए रुपए प्रतिमाह को बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाएगा। बढ़े हुए मानदेय के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10000 रुपए मासिक, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7000, आंगनबाड़ी सहायिका को 5500, आशा वर्कर को 5500, मिड-डे मील वर्कर्ज को 4500, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 5000, जलरक्षक को 5300, जल शक्ति विभाग के मल्टी पर्पस वर्कर्ज को 5000, पैरा फिटर तथा पम्प-ऑप्रेटर को 6300, दिहाड़ीदारों को 25 रुपए बढ़ौतरी के साथ 400 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी, पंचायत चौकीदार को 8000, राजस्व चौकीदार को 5800, राजस्व लम्बरदार को 4200 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500, एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1900, आईटी शिक्षक को 1900, एसओपीएस को 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ौतरी दी जाएगी।

पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा
बजट में घोषणा के अनुसार जिला परिषद अध्यक्ष को 4 हजार रुपए बढ़ौतरी के साथ 24000, जिला परिषद उपाध्यक्ष को 3 हजार रुपए  की बढ़ौतरी के साथ 18000, जिला परिषद सदस्य को 1300 रुपए की बढ़ौतरी के साथ 7800, पंचायत समिति अध्यक्ष को 1900 रुपए बढ़ौतरी के साथ 11400 रुपए, पंचायत समिति उपाध्यक्ष को 1400 रुपए बढ़ौतरी के साथ 8400 , पंचायत समिति सदस्य को 1200 रुपए बढ़ौतरी के साथ 7200,  ग्राम पंचायत प्रधान को 1200 रुपए बढ़ौतरी के साथ 7200 , ग्राम पंचायत उपप्रधान को 800 रुपए बढ़ौतरी के साथ 4800 व ग्राम पंचायत सदस्य को 250 रुपए बढ़ौतरी के साथ 750 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे।

नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रतिमाह मिलेगा इतना मानदेय
बजट में घोषणा के अनुसार नगर निगम महापौर को 4000 रुपए बढ़ौतरी के साथ 24000 रुपए प्रतिमाह, उपमहापौर को 3000 रुपए बढ़ौतरी के साथ 18000 रुपए प्रतिमाह, काऊंसलर को 1400 रुपए बढ़ौतरी के साथ 8400 रुपए प्रतिमाह,  नगर परिषद अध्यक्ष को 1700 रुपए बढ़ौतरी के साथ 10200 रुपए प्रतिमाह, उपाध्यक्ष, को 1400 रुपए बढ़ौतरी के साथ 8400 रुपए प्रतिमाह, पार्षद को 700 रुपए बढ़ौतरी के साथ 4200 रुपए प्रतिमाह, नगर पंचायत  प्रधान को 1400 रुपए बढ़ौतरी के साथ 8400 रुपए प्रतिमाह, उपप्रधान को 1100 रुपए  बढ़ौतरी के साथ 6600 रुपए प्रतिमाह व सदस्य को 700 रुपए बढ़ौतरी के साथ 4200 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

वनरक्षकों के 100 पर भरेंगे, पुलिस कर्मियों की डाइट मनी बढ़ाई
सभी 2061 फोरैस्ट बीट में एक-एक वन मित्र की नियुक्ति की जाएगी। वन विभाग में वनरक्षक के 100 रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी पुलिस कर्मियों की डाइट मनी बढ़कर 1000 रुपए की गई। मनरेगा कामगारों में  दिहाड़ी में 60 रुपए की बढ़ौतरी की गई है। विधवा, एकल/बेसहारा/दिव्यांग महिला मनरेगा कामगारों को मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी।

हमीरपुर में खुलेगा स्टेट कैंसर इंस्टीच्यूट, जिलों में पब्लिक हैल्थ लैब शुरू करने की योजना
बजट में हमीरपुर मेडिकल काॅलेज में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसेलिटीज के साथ स्टेट कैंसर इंस्टीच्यूट स्थापित करने की घोषणा की गई है। कीमोथैरेपी और पलेटिव केयर सुविधा के लिए आदर्श स्वास्थ्य केंद्रों में कैंसर डे केयर सैंटर खोले जाएंगे। इंदिरा गांधी मेडिकल काॅलेज शिमला में कैंसर रोगियों के लिए लीनियर एक्सेलेरेटर मशीन स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रदेश के 53 स्वास्थ्य संस्थानों में हॉस्पिटल मैनेजमैंट इन्फार्मेशन सिस्टम शुरू होगा। प्रदेश में स्टेट लेवल स्क्रब टायफस रिसर्च यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई। बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परवाणू, पांवटा साहिब और ऊना औद्योगिक क्षेत्र में प्रवासी कामगारों की हैल्थ स्क्रीनिंग के लिए गैस्ट वर्कर्स स्क्रीनिंग प्रोजैक्ट आरंभ होगा। वर्ष 2026 के अंत तक प्रत्येक जिला में सभी टैस्ट सुविधाओं सहित इंटिग्रेटिड पब्लिक हैल्थ लैब शुरू की जाएगी। टांडा मेडिकल काॅलेज में नर्सिंग स्कूल को अपग्रेड कर नर्सिंग काॅलेज बनाया जाएगा।

कांगड़ा हवाई अड्डे को भूमि अधिग्रहण जल्द, पहले चरण में बनेंगे 9 हैलीपोर्ट
कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार के लिए रिहैबिलिटेशन एंड रिसैटलमैंट प्लान को शीघ्र अंतिम रूप देकर भू-अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पर्यटकों को प्रदेश में प्रवास के दौरान बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित सभी होम स्टे यूनिट्स को हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिवैल्पमैंट एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन लाया जाएगा। 16 प्रस्तावित हैलीपोर्ट्स में से प्रथम चरण में 9 हैलीपोर्ट्स हमीरपुर में जसकोट, कांगड़ा में रक्कड़ और पालमपुर, चंबा में सुल्तानपुर, कुल्लू में आलू ग्राऊंड, मनाली, किन्नौर में शारबो तथा लाहौल-स्पीति में जिस्पा, सिस्सू और रांगरिक में निर्मित होंगे। कुफरी के नजदीक हसन घाटी के मशहूर पर्यटक स्थल पर एक स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा। स्वदेश दर्शन-2 के अन्तर्गत पौंग डैम के विकास और प्रबन्धन के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। लाहौल-स्पीति में चंद्रताल, काजा और तांदी तथा किन्नौर में रकछम और नाको-चांगो-खाब को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। पर्यटकों की सुविधा के लिए कालका से परवाणू तक की ब्रॉडगेज तथा जेजों से पोलियां तक रेललाइन बिछाने के लिए भी केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा।

850 शिक्षण संस्थानों बनेंगे इंस्टीच्यूट ऑफ एक्सीलैंस, 6000 नर्सरी टीचर्स भर्ती होंगे
शिक्षा के क्षेत्र में अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा। 850 शिक्षण संस्थानों को इंस्टीच्यूट ऑफ एक्सीलैंस बनाया जाएगा। 6000 नर्सरी टीचर्स की होंगी नियुक्तियां, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को नर्सरी अध्यापक बनने का मौका मिलेगा एसडीएम प्राइमरी स्कूलों का महीने में एक दिन रिव्यू करेंगे। शिक्षण संस्थानों की वार्षिक रैंकिंग पर परफॉर्मैंस बेस्ड ग्रांट मिलेगी। शिक्षकों से गैर-शिक्षण कार्य नहीं करवाए जाएंगे। प्रदेश में पढ़ो हिमाचल जन अभियान शुरू होगा। 500 शिक्षण संस्थानों में युवाओं के लिए रीडिंग रूम स्थापित होंगे। हर पंचायत में आधुनिक पुस्तकालय बनाया जाएगा। प्रत्येक जिला, उपमंडल मुख्यालय तथा पंचायत स्तर पर एक आधुनिक पुस्तकालय और वाचनालय बनाने की घोषणा। डाईट और एससीईआरटी को किया जाएगा सुदृढ़, स्टेट इंस्टिच्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमैंट एंड ट्रेनिंग का पुनर्गठ होगा। एक स्थान पर छात्र और छात्राओं के अलग-अलग स्कूलों और महाविद्यालय को मांग अनुसार को-एजुकेशनल बनाया जाएगा। 8 लाख 50 हजार से अधिक छात्रों को पीने के लिए पानी की बोतलें उपलब्ध करवाई जाएगी। 5वीं कक्षा से हिमाचल के इतिहास, संस्कृति, भारतीय संविधान, स्वास्थ्य, बेसिक हाइजीन और अन्य सामान्य ज्ञान के विषयों पर अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। सभी स्कूलों में खेलों तथा व्यायाम के लिए प्रतिदिन एक पीरियड अनिवार्य होगा। 500 बच्चों से अधिक वाले स्कूलों में स्वयं सहायता समूह को मिड-डे मील के अंतर्गत भोजन बनाने और परोसने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समग्र शिक्षा के तहत 1 हजार 52 करोड़, स्टार प्रोजैक्ट के तहत 400 करोड़, पीएम उषा के तहत 1 हजार करोड़ और पीएम श्री के लिए 477 करोड़ के अनुदान का प्रस्ताव भारत सरकार के विचारधीन। प्रथम चरण में 5 राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल बनाने की घोषणा की गई।

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
नगरोटा व सुंदरनगर में आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस के कोर्स शुरू होंगे। राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग काॅलेज नगरोटा बगवां में कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस एंड डाटा साइंस) में बीटैक और डिप्लोमा कोर्स शुरू करने की घोषणा। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियर आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस एंड मशीन लर्निंग में डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे। राजकीय बहुतकनीकी हमीरपुर तथा तलवाड़ में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एंड आईओटी में डिप्लोमा कोर्स होंगे शुरू। अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग काॅलेज प्रगति नगर में सिविल इंजीनियरिंग कालेज के बीटैक और डिप्लोमा कोर्स आरंभ होंगे। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान जंडोर में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षाएं शुरू करने की घोषणा। श्रम विभाग के ईईएमआईएस पोर्टल पर इस वर्ष के अंत तक 20 लाख 87 हजार कामगारों को पंजीकृत करने का लक्ष्य।

40 हजार नए लाभार्थियों को मिलेगी पैंशन, कंडाघाट में दिव्यांगों के लिए खुलेगा संस्थान
इस वर्ष सामाजिक सुरक्षा पैंशन में 40 हजार नए पात्र लाभार्थियों को जोडऩे का लक्ष्य रखा गया है। कंडाघाट में दिव्यांगजनों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलैंस फॉर एजुकेशन ऑफ़ दिव्यांगजन की स्थापना करने की घोषणा। ढली संस्थान को भी इस संस्थान में किया जाएगा स्थानांतरित। कंडाघाट में आदर्श नशा निवारण केंद्र स्थापना करने की घोषणा। मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना व मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू करने की घोषणा। एससी, एसटी व ओबीसी के लिए चलाए जा रहे कोर्स में बाजार मांग के अनुरूप और कोर्स शुरू करने की योजना।

नए मत्स्य पालन तालाबों के निर्माण के लिए मछुआरों को  मिलेगा 80 फीसदी उपदान
20 हैक्टेयर क्षेत्र में नए मत्स्य पालन तालाबों के निर्माण के लिए मछुआरों को 80 फीसदी उपदान दिया जाएगा। हमीरपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलैंस के रूप में कार्प फिश फार्म की स्थापना की जाएगी। मछुआरों को मोटरसाईकिल, थ्री-व्हीलर व आईस बॉक्स उपदान पर मुहैया करवाए जाएंगे। 10-10नए बायोफलोक फिश प्रोडक्शन तलाबों व इकाइयों की स्थापना की जाएगी। तीन नई फीड मिल स्थापित की जाएंगी। 150 नई ट्राऊट मछली उत्पादन इकाइयों सहित नई ट्राऊट हैचरीज की स्थापना की जाएगी।

सिविल डिफैंस स्कीम में लाए जाएंगे एक फीसदी लोग
आगामी 5 वर्षों में प्रदेश की एक प्रतिशत जनता को सिविल डिफैंस स्कीम के अंतर्गत लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि यह पहल प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आपदा राहत कार्यों में बहुत सहायक सिद्ध होगी।

फायर एनओसी की पारदर्शी होगी प्रक्रिया
अग्रिशमन से संबंधित एनओसी देने तथा उसे विदड्रा करने की प्रकिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश फायर फाइंटिग सर्विस रुल्स अधिसूचित किए जाएंगे।

नए फायर सब स्टेशन, पोस्ट खुलेंगे
सीएम ने कांगड़ा जिला के चंगर बड़ोह में सब फायर स्टेशन, मंडी के कोटली और लड़भड़ोल में फायर पोस्ट तथा ठियोग स्थित फायर पोस्ट को अपग्रेड कर सब फायर स्टेशन बनाने करने की घोषणा की। निरमंड, कुनिहार और उबादेश कोटखाई, छोटा भंगाल तथा कांगड़ा की चौहार घाटी में अग्रिशमन इकाइयां खोली जाएंगी।

भूतपूर्व सैनिकों की सहायता राशि बढ़ाई
सीएम ने घोषणा की कि 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनकों अन्य कोई पैंशन नहीं मिलती है, उनको मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि को 3 हजार से बढ़ाकर 5 हजार रुपए प्रति माह किया जाएगा। सरकार आगामी वित्तीय वर्ष से सुनिश्चित करेगी कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।

19 लाख राशन उपभोक्ताओं को सौगात
प्रदेश के राशन उपभोक्ता अब शादी व त्यौहारों के लिए भी डिपुओं से सस्ती दरों पर रिफाइंड व सरसों का तेल ले सकेंगे। इस योजना का लाभ प्रदेश के करीब 19 लाख उपभोक्ताओं को होगा। मौजूदा समय में डिपुओं में उपभोक्ताओं को तय मात्रा में सरसों का तेल व रिफाइंड दिया जाता था। अब एक अप्रैल से उपभोक्ता शादी, त्यौहारों सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए डिपुओं से सस्ती दरों में अपनी आवश्यकता के अनुसार सरसों तेल व रिफाइंड खरीद सकेंगे। इससे राज्य की महिलाओं को करीब 100 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। शादी समारोह व अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए उपभोक्ता सस्ती दरों पर कभी भी तेल खरीद सकेंगे।

अब वैब अधारित होगी ई-केवाईसी
डिपुओं में ई-केवाईसी के लिए उपभोक्ताओं को अब परेशानी नहीं होगी। सरकार वैब अधारित ई-केवाईसी करवाएगी। इससे बाहरी राज्यों व विदेशों में रहने वाले उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी और हिमाचल नहीं आना होगा। इसके अतिरिक्त इस योजना में मिलों से आवंटित आटे की गोदामवार निगरानी की जाएगी। खाद्य उपदान के लिए भी 200 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

एचआरटीसी की 327 डीजल बसें इलैक्ट्रिक बसों में बदलेंगी
सरकार आगामी वित्त वर्ष में एचआरटीसी की 327 बसों को इलैक्ट्रिक बसों में बदलेगी। इस पहल से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में इलैक्ट्रिक बसें चलेंगी। इसके लिए सीएम ने विधायकों से भी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 रूटों पर ई-बसें चलाने के लिए प्राथमिकता मांगी है।

ई-टैक्सी के दिए जाएंगे 10 हजार नए परमिट
सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट अप योजना के तहत ई-टैक्सी चलाने के लिए 10 हजार नए परमिट जारी करेगी। इससे हजारों युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। सीएम ने घोषणा की है कि इस योजना के तहत टैक्सी खरीद पर 40 प्रतिशत अनुदान भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त वन विभाग, एचपीटीडीसी, जीएडी व एचआरटीसी के अधिकारियों के वाहन भी इलैक्ट्रिक वाहनों से बदलें जाएंगे।

वाहनों की फिटनैस जांच अनिवार्य
प्रदेश में अब ऑटोमैटिक टैस्टिंग सैंटर के माध्यम से सभी वाहनों की फिटनैस जांच होगी। फिटनेस की वजह से वाहन दुर्घटनाग्रस्त न हो, इसके लिए सरकार ने यह फैसला लिया है।

बिजली महादेव व बगलामुखी रोपवे इसी वर्ष बनेंगे
जिला कुल्लू में नेचर पार्क मौहल और बिजली महादेव के बीच हाईब्रिड मॉडल पर 272 करोड़ की लागत से 3.2 किलोमीटर लंबे रोप-वे का जल्द निर्माण होगा। इस रोपवे पर होने वाले आय का 50 प्रतिशत अंश सरकार को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त 54 करोड़ की लागत से बन रहा बगलामुखी रोपवे इसी वर्ष लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृति योजना शुरू होगी
प्रदेश मेें मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृति योजना शुरू होगी। इस योजना के तहत अगले 4 वर्षों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2 गांव चयनित किए जाएंगे और प्रदेश के पोस्ट ग्रैजुएट और इंजीनियर्ज ग्रैजुएट को उन गांव में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर अनुसंधान के लिए 2 साल तक छात्रवृति दी जाएगी।

अवैध खनन राेकेगी एप
सीएम ने घोषणा की कि प्रदेश में अवैज्ञानिक तरीके से खनन को रोकने के लिए सरकार जीआईएस बेस्ड एप शुरू करेगी। इसकी सहायता से प्रदेश में अवैध तरीके किए जा रहे खनन पर रोक लगाई जा सकेगी, वहीं निगरानी भी रखी जा सकेगी।

ऑनलाइन सेवा पोर्टल की मोबाइल एप आरंभ होगी
प्रदेश में डिजीटलाइजेशन, गवर्नेंसतथा सूचना प्रोद्योगिकी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलीजैंस के साथ डाटा एनालिस्ट की मदद से साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण के लिए वर्क प्लान बनेगा। सीएम सेवा संकल्प हैल्पलाइन में आर्टिफिशियल इंटैलीजैंस का प्रयोग होगा। सीएम डैशबोर्ड रिपोर्टिंग मैनेजमैंट पोर्टल से जुड़ेगा। ऑनलाइन सेवा पोर्टल की मोबाइल ऐप आरंभ होगी। सभी कार्यालयों में ई-हस्ताक्षर व ऑनलाइन ई-डिस्पैच सुविधा प्रदान होगी। डीबीटी पोर्टल नेशनल डीबीटी पोर्टल से जुड़ेगा।

मेघ जमाबंदी से लिया जा सकेगा रिकाॅर्ड
भू-प्रशासन सुधार के तहत अब मेघ जमाबंदी के तहत रिकाॅर्ड की प्रतियां डाऊनलोड हो सकेंगी। इसी पोर्टल पर यूपीआई/डैबिट कार्ड/क्रैडिट कार्ड आदि के माध्यम से शुल्क का भुगतान होगा। मेघ-चार्ज के तहत किसान क्रैडिट कार्ड ऋण लेने के लिए सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी होंगी। स्टांप ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क तथा अन्य प्रभारों का ऑनलाइन भुगतान मेघ-पंजीकरण मॉड्यूल के माध्यम से शुरू होगा। मेघ-यूटेशन मॉड्यूल के उपयोग से ऑनलाइन यूटेशन की सुविधा मिलेगी।

बजट में 7 नई योजनाओं का ऐलान

• राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना
• भेड़-बकरी पालक प्रोत्साहन योजना
• मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना
• मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना
• महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना
• अपना विद्यालय-मेरा विद्यालय-मेरा सम्मान
• मुख्ममंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना

बजट में घोषित 3 नई नीतियां

• औद्योगिक प्रोत्साहन व निवेश नीति, 2024
•  स्टार्ट अप नीति, 2024
•  हिमाचल प्रदेश माइन एवं मिनरल पॉलिसी, 2024

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