क्यों बदला पुलिस कैप का रंग, सरकार दे जवाब : हाईकोर्ट

शिमला: प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस कर्मियों की टोपी का रंग नीले से खाकी किए जाने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में सरकार को नोटिस जारी कर 8 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश पुलिस वैल्फेयर संघ द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश जारी किए। हालांकि संघ को याचिका की मैरिट से पहले मैंटेनबिलिटी पर कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा।

हिमाचल प्रदेश के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश को यह कहकर चुनौती दी है कि होमगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड व फोरैस्ट गार्ड की वर्दी की टोपी का रंग खाकी रखा गया है जोकि पुलिस व इन गार्ड्स को पहचानने में मुश्किल पैदा करता है। इसके अलावा इससे पुलिस के सीनियर व जूनियर पुलिस अधिकारियों के बीच भेदभाव पैदा होगा और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।