HC का केंद्र सरकार को आदेश, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जारी करो 3 करोड़

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट ने महिलाओं व स्कूली छात्राओं को आसानी से सैनेटरी नैपकिन मुहैया करवाने को लेकर दायर याचिका में केंद्र सरकार को आदेश दिए कि वह राज्य सरकार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस कार्य हेतु 3 करोड़ रुपए की राशि जारी करे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह राशि 2 अप्रैल तक जारी करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि प्रदेश के सभी स्कूलों में मांग के हिसाब से छात्राओं को सैनेटरी नैपकिन मुहैया करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने अपने फंड से इसके लिए 1 करोड़ रुपए खर्चे हैं जबकि केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत घोषित 3 करोड़ रुपए की राशि अभी तक नहीं मिली है। 6 नैपकिन के एक पैक की कीमत 1 रुपए रखी गई है।

53 बस अड्डों में सैनेटरी वैंडिंग मशीनें लगाने का काम जारी

एच.आर.टी.सी. की ओर से बताया गया कि प्रदेश के 53 बस अड्डों में सैनेटरी वैंडिंग मशीनें लगाने का काम जारी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रेम मोहिनी गुप्ता द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात एच.आर.टी.सी., नगर निगम, नगर परिषद व अन्य स्थानीय निकायों को उनके द्वारा नैपकिन वैंडिंग मशीनें लगाने की स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के आदेश भी दिए। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि महिलाएं व बच्चियां अपने लिए जरूरी सैनेटरी नैपकिन शर्म के चलते दुकानों से नहीं खरीद पातीं, इस कारण उन्हें मजबूरन कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है।

कपड़े का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं व बच्चियों द्वारा कपड़े का इस्तेमाल उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है क्योंकि महिलाएं लज्जा के चलते इस्तेमाल किए कपड़े को खुली धूप में नहीं सूखा पाती हैं और कीटाणु इस कारण समाप्त नहीं होते। इन कपड़ों के दोबारा इस्तेमाल से उन्हें गंभीर बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। प्रार्थी ने सभी बड़े संस्थानों, दफ्तरों, स्कूलों, अदालतों व होटलों में प्राथमिकता के तौर पर सैनेटरी वैंडिंग मशीनों को लगवाने के आदेश देने की गुहार लगाई है।