गोविंद ठाकुर ने बसों की खरीद के लिए ऋण लेने पर पूर्व कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना

पालमपुर (गौरव वर्मा): मनाली से विधायक और जयराम सरकार में परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर पूर्व सरकार की तरह बसों की संख्या बढ़ाने की बजाए  परिवहन निगम को घाटे से उबारने को अपनी प्राथमिकता मानते हैं। यहां विशेष बातचीत में उन्होंने पूर्व सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2012 से पहले कभी भी सरकार ने बसों की खरीद के लिए ऋण नहीं लिया मगर पूर्व की कांग्रेस सरकार की शह पर तत्कालीन परिवहन मंत्री ने एक गलत प्रथा आरंभ करके 60 करोड़ का ऋण लेकर 1200 बसें खरीदी, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन विभाग की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का पहुंचा। वर्तमान में मासिक 7-8 करोड़ की अर्जित आय बसों के ऋण की किश्त चुकाने में जा रही है।

बसों के रूट बंटवारे को लेकर पक्षपात की बातों पर गोविंद का कहना है कि बसों के रूट आबंटन को लेकर जिस भी व्यक्ति ने बस रूट के लिए अप्लाई किया है उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। हिमाचल में सड़कों का विस्तार तो हुआ है पर हर गांव तक बस सुविधा नहीं पहुंच पाई है। क्या विकास की बात को मान लिया जाए? इस सवाल पर गोविंद ठाकुर ने कहा कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि हिमाचल में गत वर्षों में सड़कों का काफी विस्तार हुआ है मगर हर गांव में बस को पहुंचा देना यह मुमकिन बात नहीं है जिसके तहत वे कोई ऐसा जनता को आश्वासन भी नहीं देना चाहते जोकि पूरा न हो सके। हां यह बात जरूर है कि सरकार द्वारा हर क्षेत्र में बसों को पहुंचाने का अधिक से अधिक प्रयास किया जाएगा। 

हिमाचल परिवहन निगम में क्या आने वाले समय में बदलाव बारे परिवन मंत्री ने कहा कि एच.आर.टी.सी. में भी जरूर कुछ नए बदलाव करके आयाम अवश्य स्थापित किए जाएंगे। अभी भारत में सबसे अधिक इलैक्ट्रिक बसों का दौर शुरू है जिसका अनुसरण हिमाचल एच.आर.टी.सी. भी जल्द करेगा। हिमाचल द्वारा सबसे लो रेट में यह टैंडर लगाकर बसों को खरीदने की पहल की है। निजी बस आप्रेटरों की ग्रीन टैक्स को हटाने की मांग पर गोविंद ठाकुर का कहना है कि निजी बस आप्रेटरों की जहां तक मुश्किलों और किराया वृद्धि की मांग थी उसे सरकार ने हाल ही में पूरा किया, जहां तक रही ग्रीन टैक्स की बात तो इस संदर्भ में पूरे तरीके से हर पहलू पर समीक्षा करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।

जल्द भरे जाएंगे वन और परिवहन विभाग में रिक्त पद

वन मंत्री ने कहा कि वन विभाग में जितने भी पद रिक्त हैं उन्हें जल्द भर दिया जाएगा। इनमें 138 पदों को भरने के लिए हमीरपुर चयन बोर्ड को आवेदन आमंत्रित के लिए भेज दिए हैं। जबकि फोरैस्ट गार्ड भर्ती करने के लिए सरकार जल्द कदम उठाने जा रही है। 123 फोरैस्ट गार्ड भर्ती की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जबकि 100 फोरैस्ट गार्ड और रखे जाएंगे। परिवहन निगम बारे उनका कहना है कि एच.आर.टी.सी. में राज्यभर में जो करीब 500 चालक-परिचालक को जो कमी है उन्हें दूर करने के लिए जल्द ही इस दिशा में सरकार कदम उठाने जा रही है।