85,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य हासिल करेगी सरकार, रोडमैप किया तैयार

शिमला (राक्टा): सरकार ने धर्मशाला में जून माह में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 85,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का रोडमैप तैयार कर दिया है। इसके तहत सरकार ने एक विस्तृत योजना को मंजूरी दी है। इसी कड़ी में ग्लोबल इन्वैस्टर्स मीट का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केंद्र और एच.पी.सी.ए. स्टेडियम में किया जाएगा। धर्मशाला में मुख्य कार्यक्रम के अलावा देश के प्रमुख व्यापार केंद्रों में 6 राष्ट्रीय रोड-शो के साथ-साथ राज्य के भीतर 3 अंतर्राष्ट्रीय रोड-शो और 5 मिनी कन्क्लेव मुख्य आयोजन से पहले आयोजित किए जाएंगे।

नई दिल्ली में होगा राजदूतों का गोलमेज सम्मेलन

नई दिल्ली में राजदूतों का गोलमेज सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय भागीदारों के परामर्श से सटीक कार्यक्रमों, स्थानों, तिथियों और इन कार्यक्रमों की संख्या का निर्णय लिया जाएगा। सभी निवेश योग्य प्रस्तावों को मुख्य रूप से 8 व्यापक क्षेत्रों में शामिल करने की कार्यनीति तैयार की गई है, जिसमें कृषि-व्यवसाय क्षेत्र, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन सहित खाद्य प्रसंस्करण और फार्मा सहित उद्योग, पर्यावरण और आतिथ्य क्षेत्र सहित पर्यटन और स्वास्थ्य देखभाल और आयुष सहित आयुर्वेद, बुनियादी ढांचे व परिवहन सहित लोक निर्माण विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स, कौशल विकास और शिक्षा व शहरी विकास आवास और रियल एस्टेट क्षेत्र शामिल होंगे।

उद्योग मंत्री सभी विभागों को दिए ये निर्देश

उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने सभी विभागों को अपने क्षेत्रों में निवेश की सुविधा और संभावित उद्यमियों के लिए उन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए अपनी योजनाओं और प्रोत्साहनों की समीक्षा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि निविदा आमंत्रित करने, एम.ओ.यू. को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया सभी विभागों द्वारा तुरंत शुरू की जाएगी।

धारा-118, अनावश्यक प्रक्रिया होगी समाप्त

सरकार धारा-118 के तहत परियोजनाओं में निवेश के लिए भूमि पट्टे पर लेने की अनुमति देने के लिए आवेदन संशोधित करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगी। हिमाचल प्रदेश काश्तकार व भू-सुधार अधिनियम, 1972 पर तेजी से कार्रवाई की जाएगी और अनावश्यक प्रक्रिया को समाप्त किया जाएगा। राजस्व विभाग को अधिक सुविधाएं, पारदॢशता और बेहतर निगरानी के लिए प्रक्रिया को ऑनलाइन करने को कहा गया है।

ऑनलाइन वैब पोर्टल मंच होगा तैयार

सरकार सभी क्षेत्रों और विभागों के लिए निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन वैब पोर्टल मंच तैयार करेगी। इसके साथ ही इन्वैस्ट इंडिया और अन्य राज्यों की व्यवस्था के आधार पर राज्य स्तरीय निवेश संवद्र्धन एजैंसी के सृजन का भी प्रस्ताव है।

किसी एक विभाग तक ही सीमित नहीं बैठक

उद्योग मंत्री के अनुसार वैश्विक निवेशकों की बैठक किसी एक विभाग तक ही सीमित नहीं है। सभी विभागों की बैठक को सफल बनाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका है। इसलिए विभागों को अपनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष भूमिका निर्धारित करना और इसे व्यावहारिक बनाना होगा तथा कार्यक्रम में योगदान के लिए विशेष रूप से उल्लिखित 8 क्षेत्रों में अपने दायित्वों को समझना होगा। उन्होंने सभी विभागों से कहा है कि वे अपनी विशिष्ट और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करें और इसमें आवश्यक सुधार करें।