एसीसी व अम्बुजा सीमैंट उद्योग विवाद को लेकर एक्शन मोड में आई सरकार, कंपनी प्रबंधन को थमाया नोटिस

शिमला (कुलदीप): अम्बुजा व एसीसी सीमैंट संयंत्रों में उत्पादन फिर से प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। कंपनी प्रबंधन की तरफ से बिना पूर्व सूचना दिए दोनों संयंत्रों को बंद करने पर नोटिस दिए गए हैं, साथ ही सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि उत्पादन बंद होने की स्थिति में भी कर्मचिारयों व श्रमिकों को वेतन मिलता रहेगा। मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में इस मामले को लेकर शुक्रवार को प्रदेश सचिवालय में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें परिवहन, श्रम और उद्योग विभाग और खाद्य आपूर्ति निगम के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। बिलासपुर व सोलन जिले के डीसी बैठक में जुड़े। इस दौरान अधिकारियों ने मध्यस्थता करके बीच का रास्ता निकालने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। 

दोनों उद्योगों में अब तक किसी की छंटनी नहीं
उल्लेखनीय है कि इस समय दाड़लाघाट स्थित अम्बुजा व बरमाणा के एसीसी सीमैंट संयंत्र में प्रबंधन ने सीमैंट उत्पादन बंद कर दिया है। दोनों स्थानों पर सेवाएं दे रहे कर्मचारी व श्रमिक इस कारण अवकाश पर हैं। हालांकि अब तक किसी की छंटनी नहीं की गई है। वर्तमान में दाड़लाघाट सीमैंट संयंत्र से सीमैंट की ढुलाई की दर 10.58 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर है जबकि बरमाणा के एसीसी सीमैंट संयंत्र में यह दर प्रति किलोमीटर प्रति टन 11.41 रुपए है। 

मुख्य सचिव ने सीएम को किया अपडेट
सीमैंट प्लांट विवाद को लेकर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री सखविंदर सिंह सुक्खू को अपडेट किया, साथ ही मुख्यमंत्री ने मामले का शीघ्र हल खोजने के निर्देश दिए ताकि इससे जुड़े हजारों परिवारों के रोजगार पर किसी तरह की आंच न आए।

जारी रहेगा बैठकों का दौर
सीमैंट संयंत्रों को बंद करने से उपजे विवाद का हल निकालने के लिए बैठकों का दौर जारी रहेगा। ऐसे में मुख्य सचिव फिर से शनिवार को भी अपडेट लेने के लिए उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं तथा वस्तुस्थिति का जायजा लेंगे।

बातचीत से मसले को सुलझाएंगे : किमटा
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने कहा है कि कांग्रेस सरकार सीमैंट संयंत्रों के साथ मसले को जल्द सुलझाएगी। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर सभी पक्षों के साथ बातचीत की जा रही है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का हल हो सके।

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