ग्लोबल इन्वैस्टर मीट के लिए हुए समझौतों की फिर होगी समीक्षा

शिमला (कुलदीप): ग्लोबल इन्वैस्टर मीट के लिए हुए समझौतों की फिर सरकारी स्तर पर समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसको लेकर एक बार फिर उज्ज स्तरीय अधिकारियों से मंत्रणा कर सकते हैं, ताकि मैगा इवैंट को सफल बनाया जा सके। इस मैगा इवैंट के दौरान सम्पूर्ण आयोजन के लिए करीब 1,000 प्रतिनिधियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके तहत देश-विदेश से आने वाले प्रतिनिधियों के लिए बाकायदा वायु सहित बेहतर परिवहन व्यवस्था को भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिस पर करोड़ों रुपए व्यय होंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवद्र्धन और आंतरिक विभाग की तरफ से इसके लिए पहले ही 5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। 

इसके अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रालयों की तरफ से राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। मैगा इवैंट के लिए मीडिया प्लान भी अलग से बनाया गया है, ताकि प्रदेश में मौजूद निवेश की संभावनाओं का पूरा लाभ उठाया जा सके। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों को न्यौता दिया गया है। इसके तहत 118 समझौते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हस्ताक्षरित किए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि ग्लोबल इन्वैस्टर मीट के लिए 85,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 75,000 करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

नीतियां बदलने के साथ नियमों में रियायत दी

ग्लोबल इन्वैस्टर मीट की सफलता के लिए प्रदेश सरकार ने कई उद्योग और पर्यटन के अलावा फिल्म नीति का भी निर्माण किया है। इसी तरह धारा 118 की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। ऐसे में जो निवेशक प्रदेश में आ रहे हैं, उनके निवेश का प्रस्ताव कहां तक पहुंचा, उसका विभागीय स्तर पर आकलन हो रहा है। ऐसे में फाइल के रुकने पर बाकायदा ऑनलाइन जानकारी देनी होगी, जिसके व्यवधान को दूर किया जाएगा, साथ ही कई अन्य नियमों में भी रियायत दी गई है, जिसमें टी.सी.पी. और पंचायत स्तर पर दिए जाने वाले कई तरह के अनापत्ति प्रमाण पत्रों की शर्त को हटाया गया है।