SIT के पास पहुंची 6 और आढ़तियों की शिकायत, बागवानों को वर्षों से नहीं किया पेमैंट का भुगतान

शिमला (योगराज): किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में बागवानों के एक प्रतिनिधमंडल ने अब और 6 आढ़तियों द्वारा बकाया पेमैंट का भुगतान न करने बारे एसआईटी में शिकायत दर्ज करवाई है। इस तरह से शिकायतों का आंकड़ा 205 के आसपास पहुंच गया है। जिन आढ़तियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है, उनमें अम्बे ट्रेडिंग कंपनी ठियोग, वर्मा फ्रूट सैंटर सोलन, एग्री फ्रैश ट्रेड सैंटर गुम्मा, चौहान एप्पल एंड फ्रूट सैंटर हुल्ली व महासू एप्पल ट्रेडर्स सोलन मुख्य है। प्रतिनिधिमंडल में किसान संघर्ष समिति के सचिव संजय चौहान, सुशील चौहान, सुरिंदर सोढ़ी, हीरा लाल, पूर्ण चंद, अमर सिंह, राम लाल, हेम राज, रघुवीर सिंह, आशीष ठाकुर, अमर चंद व अंशुल आदि शामिल थे।

बता दें कि पिछले लम्बे समय से प्रदेश की विभिन्न मंडियों या मंडियों से बाहर आढ़तियों व खरीददारों के द्वारा एपीएमसी अधीनियम, 2005 की खुली अवहेलना की जा रही है। आज तक हजारों बागवानों का सैंकड़ों करोड़ रुपए का सेब व अन्य फल खरीद कर कई आढ़ती व खरीददार उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। बार-बार पैसे मांगने पर भी पैसे नहीं दे रहे हैं। कई आढ़तियों व खरीददारों ने तो लाइसैंस भी हासिल नहीं किए हैं और गैर-कानूनी तरीके से कारोबार कर बागवानों को करोड़ों रुपए की चपत लगा गए हैं। इससे प्रदेश की सेब व अन्य फलों की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई है।

एपीएमसी, मार्कीटिंग बोर्ड व सरकार का कृषि विभाग किसानों व बागवानों द्वारा बार-बार शिकायत करने पर भी इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे इनकी कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में आ गई है। आज भी सैंकड़ों आढ़ती व खरीददार गैर-कानूनी तरीके से बिना लाइसैंस के मंडियों व मंडियों से बाहर कारोबार कर रहें हैं। किसान संघर्ष समिति का कहना है कि यदि   समय रहते ऐसे आढ़तियों व खरीददारों पर कार्रवाई की गई होती तो आज बागवानों को इस संकट व धोखाधड़ी का सामना न करना पड़ता।

किसान संघर्ष समिति ने सरकार से मांग की है कि इन दोषी आढ़तियों व खरीददारों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई कर प्रभावित किसानों व बागवानों की बकाया पेमैंट का भुगतान तुरन्त करवाये तथा दोषी आढ़तियों व कारोबारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिना लाइसैंस के काम करने वाले आढ़तियों व कारोबारियों द्वारा कैसे गैर-कानूनी रूप से कारोबार किया गया तथा एपीएमसी, मार्कीटिंग बोर्ड व कृषि विभाग ने इन पर रोक क्यों नहीं लगाई, इसकी स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा जांच करवा कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।