Kangra: जनवरी 2027 में होगा ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का लोकार्पण : सीएम
punjabkesari.in Saturday, Nov 21, 2026 - 09:02 PM (IST)
गग्गल (वीरेंद्र): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कांगड़ा जिले के ढगवार में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र का निरीक्षण किया। इस अत्याधुनिक संयंत्र की प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण करने की क्षमता होगी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने तथा इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के आवश्यक निर्देश दिए।
इसके उपरांत आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संयंत्र का लोकार्पण जनवरी 2027 में किया जाएगा। इस परियोजना से कांगड़ा, ऊना, चम्बा और हमीरपुर जिलों के हजारों दुग्ध उत्पादक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सृदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित करने और अधिक पैसा सीधे उनके हाथों में पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दुग्ध सहकारी समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा अधिक से अधिक किसानों को इन समितियों से जोड़ने के निर्देश भी दिए, ताकि संयंत्र के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा, सांसद अनुराग शर्मा, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक सुरेश कुमार, मिल्कफैड के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, कांग्रेस नेता देवेंद्र जग्गी, मिल्कफैड के प्रबंध निदेशक अभिषेक वर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
यह कुछ बनेगा संयंत्र में
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को संयंत्र में उच्च गुणवत्तायुक्त दुग्ध उत्पाद तैयार करने के निर्देश दिए। इस संयंत्र में मोजरेला चीज, पनीर, दही, घी और मक्खन सहित विभिन्न उत्पादों का निर्माण किया जाएगा, जिन्हें ‘हिम’ ब्रांड के तहत बाजार में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना का परीक्षण कार्य जारी है और शीघ्र ही उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा।
डिजिटलीकरण के लिए 1.25 करोड़ मिलेंगे
सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार संयंत्र के डिजिटलीकरण के लिए 1.25 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाएगी, जबकि इसके सुचारू एवं प्रभावी संचालन के लिए 29.49 करोड़ रुपए की कार्यशील पूंजी भी प्रदान की जाएगी।

