कुल्लू में पूर्व मंत्री ने साधा निशाना, बोले-सरकार के संरक्षण में आम जनता को लूट रहा शराब माफिया

कुल्लू (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में शराब माफिया जनता को मनमाने दाम लेकर लूट रहा है और सरकार की खुली छूट से यह सब हो रहा है। प्रदेश में आबकारी विभाग भी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। ढालपुर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शराब माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है और शराब विक्रेता सरकार के साथ मिलकर मनमाने दाम पर शराब बेच रहे हैं। इससे यह आभास होता है कि चुनाव के दौरान शराब माफिया ने कांग्रेस सरकार का समर्थन किया होगा और अब इस बात का बदला आम जनता को लूट कर लिया जा रहा है।

बिल मांगने पर ग्राहकों से की जाती है मारपीट
गोविंद ठाकुर ने कहा कि जिला कुल्लू में पर्यटन सीजन के दौरान भी शराब माफिया की लूट पर्यटकों से भी जारी रही और आज भी हर जगह पर शराब के अधिक दाम वसूले जा रहे हैं। ग्राहक के मांगने पर भी उन्हें कोई बिल नहीं दिया जा रहा है और जब ग्राहक आवाज उठाते हैं तो शराब माफिया द्वारा मारपीट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह की घटनाओं के वीडियो आए दिन वायरल हो रहे हैं, जिसमें शराब विक्रेता अपनी मनमानी कर रहे हैं। सरकार द्वारा नई शराब नीति लागू की गई है, जिसमें एमएसपी लागू की गई है। हालांकि 30 प्रतिशत अधिक लेने की बात कही गई है, लेकिन शराब माफिया इस बात को नहीं मान रहा है और मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। इससे साफ है कि सरकार द्वारा शराब माफिया को खुली छूट दे रखी है।

शराब में मिलावट कर लोगों की सेहत से कर रहे खिलवाड़
गोविंद ठाकुर ने कहा कि कई जगहों पर शराब में मिलावट की घटनाएं भी हो रही हैं, जिससे लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं और यह सब सरकार की गलत नीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बड़े शराब माफिया के कहने पर यह शराब नीति तैयार की है और इसमें सरकारी तंत्र की भी मिलीभगत है। पहले कुल्लू जिले में शराब की 40 यूनिट थीं लेकिन कांग्रेस सरकार में अब मात्र 5 यूनिट बनाई गई हैं, जिससे छोटे स्तर पर काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो गए हैं।

...तो जनता के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन 
गोविंद ठाकुर ने कहा कि आबकारी विभाग में देनदार लोग भी इस पूरी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, जबकि आबकारी नीति के अनुसार वे इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। सरकार को चुनावी वर्ष में इस तरह की शराब नीति लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इसका जवाब आज तक नहीं मिला है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस शराब नीति को नहीं बदला गया तो जनता के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा।
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