SMC भर्ती का ड्राफ्ट हुआ था वायरल, सरकार स्थायी भर्ती को लेकर गंभीर : रोहित ठाकुर
Wednesday, May 03, 2023 - 11:21 PM (IST)
शिमला (प्रीति): शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि बीते दिनों शिक्षक भर्ती का जो ड्राफ्ट वायरल हुआ था, वह एसएमसी शिक्षक भर्ती का ड्राफ्ट था। यह ड्राफ्ट पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में बना था। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार स्थायी भर्ती को लेकर गंभीर है और शिक्षक भर्ती का मामला कैबिनेट को भेजा जाना था। बिना कैबिनेट की स्वीकृति के भॢतयां संभव नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही शिक्षा विभाग सरकार से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में 2900 पद भरने की अनुमति मांगने जा रहा है। इसमें टीजीटी सी एंड वी वर्ग के शिक्षक सहित जेबीटी के पद शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में, जहां शिक्षकों की कमी है, वहां इन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा।
455 सरकारी स्कूलों में एक भी नियमित शिक्षक नहीं
बता दें कि राज्य के शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर, चम्बा जिले के दूरदराज क्षेत्रों के 455 सरकारी स्कूलों में एक भी नियमित शिक्षक नहीं है। इन स्कूलों में आऊटसोर्स व एसएमसी शिक्षक ही सेवाएं दे रहे हैं। वहीं राज्य में 3148 ऐसे स्कूल हैं, जहां पर सिंगल शिक्षक है। शिक्षा विभाग में इस समय शिक्षकों व गैर शिक्षकों के लगभग 15 हजार पद खाली हैं। विभाग की मानें तो हर साल विभाग में 1500 शिक्षक सेवानिवृत्त होते हैं।
6 मई के बाद प्रधानाचार्य पदोन्नति सूची होगी जारी
शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 6 मई के बाद प्रधानाचार्य पदोन्नति सूची जारी की जाएगी। इस दौरान 269 प्रवक्ता व हैडमास्टर को प्रधानाचार्य के पदों पर प्लेसमैंट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए डीपीसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
कम्प्यूटर शिक्षकों को विभाग में मर्ज करने की नहीं है योजना
कम्प्यूटर शिक्षकों को विभाग में मर्ज करने की सरकार की अभी कोई योजना नहीं है। फिलहान इन शिक्षकों को प्राइवेट कंपनी से स्टेट इलैक्ट्रॉनिक डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन में शिफ्ट किया गया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा एनटीटी भर्ती का मामला
शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एनटीटी भर्ती का मामला केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। इसके लिए वह जल्द ही दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरान दो और एक वर्ष के डिप्लोमा में यह मामला फंस कर रह गया है। प्रदेश में इस समय एक वर्ष के डिप्लोमा धारक हैं, ऐसे में केंद्र सरकार से उनके लिए छह महीने या एक साल का रिफ्रैशर कोर्स करवाने की मांग की जाएगी।
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