ट्रैक्टर मालिकों व मजदूरों को प्रताड़ित करना बंद करे सरकार नहीं तो सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस : हरिओम शर्मा

सरकार पर असली खनन करने वालों को संरक्षण देने का लगाया आरोप
देहरा (राजीव शर्मा): देहरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हरिओम शर्मा व संदीप कुमार ट्रैक्टर संघ को-ऑर्डिनेटर देहरा ने एक संयुक्त प्रैस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार को खनन नीति पर विचार करने को कहा है। हरिओम शर्मा ने देहरा में प्रैस वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ट्रैक्टर मजदूरों व मालिकों को तंग कर रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश सरकार असली खनन करने वालों को संरक्षण दे रही है वहीं गरीब ट्रैक्टर मजदूरों व मालिकों को पुलिस व प्रशासन के माध्यम से तंग करवाकर उनसे हजारों रुपए जुर्माना वसूल किया जा रहा है। 

हरिओम शर्मा ने कहा कि खनन तो खनन ही है चाहे क्रशर वाले करें या ट्रैक्टर मालिक-मजदूर करें। उन्होंने कहा कि रेत, बजरी, पत्थर और मिट्टी के बिना विकास संभव नहीं है। ट्रैक्टर विकास की रीढ़ हैं और ट्रैक्टर मालिकों के लिए फसल का काम साल में 25 से 30 दिन ही होता है शेष दिनों में तो फसल का काम न के बराबर ही होता है, ऐसे में ट्रैक्टर मालिक और मजदूर के पास अपने परिवार को पालने के लिए रेत, बजरी और पत्थर ढुलाई का ही काम होता है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर मालिक ट्रैक्टर की किस्त निकालने के लिए महीने में 5 से 7 हजार रुपए कमाते हैं, उसे भी सरकार जुर्माने के रूप में पुलिस व प्रशासन के माध्यम से छीन लेती है। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खनन गैंती और बेलचा से नहीं बल्कि जेसीबी और पोकलेन जैसी बड़ी मशीनरी से होता है। 

हरिओम शर्मा ने सरकार को चेताया है कि वोट मध्यम वर्ग व गरीब के पास होते हैं इसलिए प्रदेश सरकार उन्हें कुचलने का प्रयास न करे। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में चारों खाने चित होने के बाद भी सरकार नासमझ ही बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि ट्रैक्टर मालिक सड़कों पर उतरें, सरकार को चाहिए कि खनन नीति पर पुनर्विचार करे और जब तक पुनर्विचार का अंतिम प्रारूप सामने नहीं आता ट्रैक्टर मालिकों और मजदूरों को सरकार तंग करना बंद करे अन्यथा ट्रैक्टर मजदूरों के समर्थन में कांग्रेस शीघ्र सड़कों पर उतरेगी। सरकार यह भी याद रखे कि मजदूरों के खून-पसीने की कमाई को जुर्माने के तौर पर वसूलने से सरकार चलेगी नहीं पर गिरेगी जरूर। उन्होंने कहा कि पौंग जलाशय से रेत-बजरी उठाने की इजाजत होनी ही चाहिए अन्यथा सरकार कांग्रेस, ट्रैक्टर मालिकों और मजदूरों के आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार रहे।

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