कर्मचारी-पैंशनर्ज को इतने % DA की किस्त जारी, अप्रैल में वेतन साथ होगी अदायगी

शिमला (ब्यूरो): राज्य सरकार ने कर्मचारियों एवं पैंशनर्ज के लिए 1 जुलाई, 2019 से 5 फीसदी डीए की किस्त को जारी कर दिया है। इससे सरकारी खजाने पर 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 25 जनवरी को झंडूता में आयोजित पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह में इसकी घोषणा की थी तथा गत शुक्रवार को अपने बजट भाषण में भी इसका उल्लेख किया था। प्रदेश में इस समय करीब 1 लाख नियमित कर्मचारी ऐसे हैं, जिनका जीपीएफ कटता है तथा 82 हजार के करीब एनपीएस कर्मचारी हैं। इस तरह दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों को डीए का लाभ मिलेगा। इसी तरह करीब 1.25 लाख पैंशनर्ज भी इसके दायरे में आएंगे।

148 फीसदी से बढ़कर 153 फीसदी हो जाएगा डीए

सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार जिन कर्मचारियों का जीपीएफ कटता है, उनकी बकाया राशि उनके खाते में जमा हो जाएगी तथा मार्च माह के वेतन के साथ अप्रैल माह में मिलने वाले वेतन में इसकी अदायगी की जाएगी। इसके अलावा एनपीएस और पैंशनर्ज को बकाया राशि का नकद भुगतान किया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार मिलने वाला डीए अब 148 फीसदी से बढ़कर 153 फीसदी हो जाएगा, साथ ही अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का डीए 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो जाएगा। इसी तरह जो लोग रिटायर हो गए हैं तथा जिनका जीपीएफ खाता बंद कर दिया है, उन्हें अप्रैल में मिलने वाली पैंशन में इसका भुगतान कर दिया जाएगा।

निगम, बोर्ड व स्वायत्त संस्थान अपने स्तर पर देंगे डीए

सरकार से संबद्ध निगम, बोर्ड, विश्वविद्यालय और स्वायत्त संस्थान अपने स्तर पर डीए को जारी करेंगे। यानी निगम-बोर्ड और स्वायत्त संस्थान अपने रिसोर्स (वित्तीय प्रावधान)को ध्यान में रखकर इसकी घोषणा करेंगे। इससे पहले भी निगम, बोर्ड, विश्वविद्यालय और स्वायत्त संस्थान अपने वित्तीय संसाधनों के अनुसार डीए जारी करते हैं, जिसके लिए उनकी तरफ से अलग से अधिसूचना जारी की जाती है।