माकपा ने RSS पर लगाया हिमाचल का माहौल बिगाड़ने का आरोप (Watch Video)

शिमला (योगराज): भटकाकर माहौल खराब किया जा रहा है। आरएसएस के लोग भाजपा की प्रदेश की सरकार को चलाने का काम कर रहे है। विश्वविद्यालय में जो घटना हुई है वह निंदनीय है। विवि परिसर में झंडों डंडों के साथ आरएसएस की शाखा लगाना सरकार का सुनियोजित कार्यक्रम है। इससे पहले कभी ऐसे कार्यक्रम विश्व विद्यालय में नहीं होते थे। आरएसएस के लोग विवि में गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। इससे शांत राज्य हिमाचल के आपसी सौहार्द खराब करने कोशिश की जा रही है। सीपीआईएम नेता संजय चौहान ने कहा कि शराब के नशे में दराट लेकर एवीबीपी का कार्यकर्ता गर्ल हॉस्टल में पहुंच जाता है।

पुलिस एम्बुलेंस में उस कार्यकर्ता को ले जाती है दूसरे दिन निजी मुचलके पर छोड़ दिया जाता है। पुलिस छोटा सा मामला बताकर दराट व कुल्हाड़ी को कृषि उपकरण करार देकर आरएसएस के दबाब में काम करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री भी इस तरह के दंगों में संलिप्त लोगों को बचाने वाला बयान देते है। प्रदेश में जानबूझकर कर हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जो अलोकतांत्रिक है। शिक्षा विभाग में नियुक्तियों व भ्रष्टाचार के मसले को एसएफआई उठा रही थी और प्रदेश के शिक्षा मंत्री के विभाग द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठा रही थी। इसी से घबरा कर आरएसएस के लोग हिंसा पर उतर आए है। भाजपा सरकार छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है।

छात्रवृत्ति घोटाला भी छात्र आंदोलन का ही नतीजा है तभी घोटाला लोगों के सामने आया है। विश्व विद्यालय में आउटसोर्स पर की गई भर्तियां आरएसएस के लोगों की गई है जिसका खुलासा छात्र संगठन ने किया है जिसकी बौखलाहट के कारण सरकार छात्रों आवाज दबा रही है। सीपीआईएम ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से चलाने की बात कही है और आरएसएस की सोच को प्रदेश में नही पनपने देने की बात कही है।सीपीआईएम ने चुनाव आयोग से भी मांग की है कि घटना में जिन भी अधिकारियों ने सरकार के इशारे पर एकतरफा कार्रवाई की है उनके तबादले की मांग की है और पुलिस महानिदेशक से प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने बात कही है। वहीं सीपीआईएम नेता ने कहा कि रामपुर में भी इसी तरह की हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसे सीपीआईएम बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके ख़िलाफ़ निर्णायक आंदोलन लड़ा जाएगा। इतना ही नहीं सीपीआईएम इसको लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत करेगी और दोषी सरकारी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाएगी।