बेहाल व्यवस्था पर पार्षदों का हंगामा, सफाई ठेकेदार का टैंडर रद्द

धर्मशाला: नगर निगम धर्मशाला ने बुधवार को हुई आमसभा की बैठक में बेहाल व्यवस्था पर मनोनीत पार्षदों ने खूब हंगामा किया। बैठक के शुरू होने से पहले ही मनोनीत पार्षदों ने स्थान को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। काफी देर तक निर्वाचित व मनोनीत पार्षदों में बहसबाजी जारी रही। इसके बाद नगर निगम मेयर ने बैठक को 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। काफी देर तक निर्वाचित व मनोनीत पार्षदों में बहसबाजी के बाद मेयर ने बैठक 2 घंटे के लिए स्थगित कर दी। इसी बीच नगर निगम के आयुक्त संदीप कदम ने भी मनोनीत पार्षदों को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन पार्षद शांत नहीं हुए। इसके चलते मेयर ने बैठक को 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद शहर के सफाई ठेकेदार का टैंडर रद्द कर दिया है। इसके साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था को 4 जोन में बांटने का भी प्रस्ताव पारित किया। नगर निगम की मेयर रजनी व्यास की अध्यक्षता में हुई आमसभा की बैठक में चर्चा के बाद उपरोक्त फैसला लिया गया।

सफाई व्यवस्था न होने पर कई बार उठे सवाल
उल्लेखनीय है कि शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर दिए सफाई ठेके की अवधि को बढ़ाए जाने व उसके बाद सही तरीके से सफाई व्यवस्था न होने पर कई बार सवाल लगे थे, वहीं राष्ट्रीय सफाई आयोग के सदस्य ने भी टैंडर को रद्द करने के निर्देश बैठक के दौरान जारी किए थे। उपरोक्त फैसले को लेने के साथ नगर निगम धर्मशाला ने व्यवसायिक संस्थानों से डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्र करने व उन स्थानों पर छोटे वाहन चलाने का फैसला लिया है जहां पर मौजूदा समय में कूड़ेदान स्थापित नहीं हैं। इसके साथ ही आमसभा में बरसात से हुए नुक्सान के लिए मुरम्मत कार्यों को लेकर सीधे निगम के खाते में आए 3.16 करोड़ रुपए के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया।

एरिया बेस्ड डिवैल्पमैंट बढ़ाने का डाला प्रस्ताव
बुधवार को हुई जनरल हाऊस की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डिवैल्पमैंट क्षेत्र को बढ़ाकर समूचे निगम क्षेत्र या फिर मर्ज क्षेत्र को अमृत योजना में शामिल करने को लेकर भी प्रस्ताव पारित किया है। इस संबंध में ये भी फैसला लिया गया कि नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधि सामूहिक रूप से शहरी विकास मंत्री के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलकर उक्त मामले को उठाएंगे ताकि जो क्षेत्र स्मार्ट सिटी के तहत छूटा है, उसे भी लाभ मिल सके।

25 लाख से होगा डंपिंग साइट सुधेड़ का जीर्णोधार
डंपिंग साइट सुधेड़ को लेकर भी एम.सी. ने 25 लाख रुपए वन विभाग को देने की योजना बनाई। जिससे सुधेड़ की डंपिंग साइट में नीचे की ओर से डंगा और ऊपर की ओर से शैड डालकर पूरी तरह बंद किया जाएगा। जिससे आने-जाने वालों को डंपिंग साइट न दिख पाए।  बैठक में डिप्टी मेयर देविंद्र जग्गी, आयुक्त संदीप कदम, अतिरिक्त आयुक्त प्रभात चौधरी, अधिशासी अभियंता सुशील डढवाल के अलावा निर्वाचित व मनोनीत पार्षद मौजूद रहे।