भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल को निकम्मा दिवस के रूप में मनाएगी कांग्रेस

शिमला: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अपनी चार्जशीट को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य व भाजपा नेता निशाने पर होंगे। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर यह चार्जशीट 27 दिसम्बर को राज्यपाल को सौंपी जाएगी, साथ ही कांग्रेस ने इस दिन को निकम्मा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है यानि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मशाला में प्रदेश सरकार के 1 साल के जश्न में शरीक होंगे तो वहीं कांग्रेस नेता शिमला में एकत्रित होकर राज्यपाल को चार्जशीट सौंपेंगे। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि 1 साल की अवधि में सिर्फ कोरी घोषणाएं हुई हैं। कांग्रेस पार्टी राज्यपाल से आरोपों पर कार्रवाई की मांग भी करेगी। पार्टी का यह भी आरोप है कि प्रदेश में बड़े स्तर अनियमितताएं हुई हैं। मौजूदा समय में पूर्व सरकार के कार्यों के सहारे ही प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है और उसे अपनी उपलब्धियों के तौर पर गिना रही है।

कांग्रेस के प्रदेश सरकार पर ये हैं आरोप

कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था के चलते आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की सैर करवाना सपना बनकर रह गया है क्योंकि 2,500 रुपए का टिकट 18,000 रुपए में मिल रहा है। उड़ान योजना के तहत मुख्यमंत्री की ओर से घोषित हैली टैक्सी योजना भी ठप्प हो गई है। घोषणा के बाद शिमला से चंडीगढ़ तक 2 दिन ही हैली टैक्सी सेवा चल सकी। सेब पर आयात मूल्य 50 फीसदी तक नहीं बढ़ाया गया, जिससे बागवानों को 2,000 करोड़ का नुक्सान हुआ। गिरिपार के हाटी समुदाय को एस.टी. का दर्जा नहीं मिला और प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनी। किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाया और प्रदेश सरकार कर्ज के सहारे आगे बढ़ रही है। राज्य में तबादला उद्योग सक्रिय है, जिससे कर्मचारी व अधिकारियों का उत्पीडऩ किया जा रहा है। प्रदेश की सड़कें खस्ता हालत में हैं, केंद्र से मंजूर एन.एच. की डी.पी.आर. तक नहीं बनी और अस्पतालों में डॉक्टर न होने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा कर रह गई हैं।

हनीमून पीरियड में ही चल रही सरकार : सुक्खू

कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि सरकार अभी तक हनीमून पीरियड में ही चल रही है। राज्य में विकास कार्य ठप्प हैं और पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यों का सरकार श्रेय लेने में जुटी है। सरकार की कार्यप्रणाली से उसके मंत्री ही खफा हैं। उन्होंने कहा कि अनियमितताओं का खुलासा चार्जशीट में तथ्यों के साथ किया जाएगा।