HRTC मुख्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे कंडक्टर, मांगों को लेकर निगम प्रबंधन व सरकार को चेताया

शिमला (राजेश): वेतन विसंगतियों को लेकर एचआरटीसी कंडक्टरों ने निगम मुख्यालय के बाहर बुधवार से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पहले दिन यूनियन के 5 परिचालक क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। इस दौरान परिचालकों ने निगम प्रबंधन व सरकार को चेताया कि जब तक परिचालकों की मांंगें पूरी नहीं होती और वेतन विसंगतियां ठीक नहीं होती, यह क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। भूख हड़़ताल पर बैठे स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के हिमाचल के प्रांतीय प्रधान कृष्ण चंद ने कहा कि निगम के परिचालकों को मजबूरन यह हड़ताल करनी पड़ रही है। नए वेतनमान में जहां परिचालकों के वेतन में बढ़ौतरी होनी चाहिए थी वहीं वेतन कम हो गया है, जिससे परिचालकों में रोष है। उन्होंने कहा कि परिचालक पिछले एक माह से आंदोलनरत हैं लेकिन सरकार ने एक बार भी वार्ता के लिए नहीं बुलाया और न विसंगतियों को ठीक करने की बात कही है। ऐसे में अब परिचालकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। यह आंदोलन तभी समाप्त होगा, जब मांगें पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई तक प्रदेश के सभी मंडलीय कार्यालयों में क्रमिक भूख हड़ताल का दौर जारी रहेगा। ऐसे मेेंं यदि सरकार द्वारा एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन को वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है तो फिर एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन 22 के बाद काम छोड़ने का फैसला भी ले सकती है। 

1974 के बाद पहली बार परिचालक हड़ताल पर 
1974 के बाद पहली बार एचआरटीसी के परिचालक हड़ताल पर गए हैं। हड़ताल पर बैठे परिचालकों ने बताया कि आज से पहले परिचालकों ने कभी हड़ताल नहीं की है। 2006 में वेतनमान बराबर था। निगम ने 2006 के बाद वेतनमान मेंं धीरे-धीरे विसंगतियां आना शुरू हो गईं और अब यह बहुत बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि इन वेतन विसंगतियों से प्रदेश के 4500 परिचालक परेशान हैं। 

परिवहन निगम ने घटाया परिचालकों का वेतनमान : आरोप
कंडक्टरों ने कहा कि सरकार की ओर से सभी क्लास थ्री के कर्मचारियों को 10300+3200 वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि कंडक्टरों के लिए यह वेतन 5910+1900 फिक्स किया गया है। यूनियन का आरोप है कि वर्ष 2012 से परिवहन निगम में अधिकारियों द्वारा क्लास थ्री के कर्मचारियों का वेतन 5910+2400 मनमाने तरीके से फिक्स कर दिया था, जबकि अब इसे फिर से घटाकर 5910+1900 कर दिया है। वेतनमान बढ़ाने की जगह घटा दिया गया है, जबकि प्रदेश के अन्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतनमान मिल रहा है।

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