राज्य में 800 करोड़ से जल निकासी प्रणाली को किया जाएगा मजबूत : मुख्यमंत्री

शिमला (संतोष): भविष्य में आपदाओं के प्रभाव को कम करने और राज्य के शहरी जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने व पहाड़ी अस्थिरता को रोकने के उचित प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार एक व्यापक, दीर्घकालिक आपदा योजना तैयार कर रही है, जिसके कार्यान्वयन के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इससे भविष्य की आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने यह बात शिमला के लालपानी में हुए भूस्खलन क्षेत्र का दौरा करने के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शहरी जल निकासी प्रणाली को मजबूत करने और पहाड़ी अस्थिरता को रोकने के लिए उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता है। राज्य सरकार जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने और निर्माण के लिए ठोस संरचनात्मक डिजाइन सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक योजना विकसित की जाएगी। 

विपक्ष न करे राजनीति, 10 दिवसीय विशेष सत्र होगा आयोजित 
मुख्यमंत्री ने आपदा के समय में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा केवल राजनीति करने पर निराशा जताते हुए कहा कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने विपक्ष द्वारा इस संकट की स्थिति में विधानसभा के विशेष सत्र की मांग की उपयुक्तता पर सवाल उठाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार 10 दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुलिस कर्मियों की आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपने सुरक्षा कवर को भी कम किया है। उन्होंने विपक्ष से राजनीतिक दिखावे में उलझने की बजाय मौजूदा स्थिति की गंभीरता को समझते हुए प्रदेश हित को प्राथमिकता देने को कहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, ओएसडी रितेश कपरेट, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, जिलाधीश आदित्य नेगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 

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