CPS कोई संवैधानिक पद नहीं, भाजपा ने ही किया था प्रावधान : सुक्खू

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) कोई संवैधानिक पद नहीं है। भाजपा ने ही सत्ता में रहते हुए इसके लिए प्रावधान किया था तथा इसी प्रावधान के तहत यह नियुक्तियां की गई हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से शिमला पहुंचने पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार कांगड़ा के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी तथा इस तरह की राजनीति भाजपा करती रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में 3 मंत्रियों को जल्द शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में 900 संस्थान खोलकर भाजपा सरकार ने रेवड़ियां बांटीं। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें संस्थाओं को मजबूत करती रही हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जयराम ठाकुर ने जनता को गुमराह करने के लिए धड़ाधड़ बिना बजट के संस्थानों को खोला। इसके अलावा चुनाव जीतने के लिए डीजल से वैट भी घटाया, जिससे प्रदेश पर अधिक कर्जा चढ़ गया।

पूर्व सरकार ने प्रदेश की वित्तीय हालत को बिगाड़ा
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश की वित्तीय हालत को बिगाड़ा। इस कारण सत्ता में आते ही कांग्रेस को खजाना मिला, जिसके लिए 1 माह से पहले कर्ज की सीमा को बढ़ाने का नियमों में प्रावधान करना पड़ा। 

अलगाववादी संगठन की धमकी से नहीं डरते
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अलगाववादी संगठन गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से दी गई धमकी को लेकर कहा कि वह इससे नहीं डरते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता हंै तथा वह इस तरह की धमकी से घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा चलती रहेगी और हिमाचल प्रदेश में भी उसका रूट जल्द फाइनल हो जाएगा।

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