CM जयराम ने साधा निशाना, बोले-राज्यपाल पर हमले से पूरे देश में हुई कांग्रेस की थू-थू

मंडी (ब्यूरो): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के सेरी मंच में आयोजित नगर निगम आभार जनसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के अंदर व बाहर जो हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ खबर बने इसके लिए विपक्ष के नेता के कहने पर यह हमला राज्य के संवैधानिक प्रमुख पर हुआ है, जिसकी हम निंदा करते हैं। कांग्रेसी नेता वाणी से मुकाबला तो कर नहीं सके और अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। सिर्फ 4-5 विधायकों ने इस कृत्य को अंजाम दिया है जबकि हमारे पीछे खड़े अन्य कांग्रेस नेता इसका विरोध करते रहे। हुड़दंग मचाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। विपक्ष का नेता कानून से ऊपर नहीं है। घटना की जो वीडियो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया व टीवी पर आ रही है, उससे कांग्रेस की ही थू-थू हो रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जिन्होंने कोरोना काल में सहयोग की बजाय राजनीति ही की और अपनी ही पार्टी को फर्जी 12 करोड़ रुपए खर्च का बिल देकर लूटने का काम किया है। अपनी सरकार में पार्टी की राजनीतिक रैलियों के लिए सरकारी बसें कर उसकी एवज में जब 75 लाख रुपए का बिल आया तो मात्र 1,30,000 रुपए का चैक एचआरटीसी को दिया लेकिन वह भी अब बाऊंस हो गया है।

शिवधाम की वजह से क्लीयर हुए हिमाचल के 605 प्रोजैक्ट

कांगणीधार में बनने वाले शिवधाम की आधारशिला रखने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवधाम का निर्माण 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया जाएगा, जो मंडी जिला में आने वाले पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण होगा। यह शिवधाम मंडी के साथ-साथ देश के लोगों के लिए भी एक अनूठा स्थान होगा। इस परियोजना के प्रथम चरण के कार्य को 40 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। शिवधाम में 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतिरूप, भगवान शिव और गणेश की मूॢत की स्थापना की जाएगी और म्यूजियम, फूड कोर्ट, हर्बल गार्डन, नक्षत्र वाटिका, एम्फी थिएटर, ओरिएंटेशन केंद्र और कार पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। शिवधाम प्रोजैक्ट का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने शिवधाम परियोजना और 604 अन्य परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने में राज्य का सहयोग किया। यह कार्य वन विभाग की मंजूरी के बिना शुरू नहीं हो पा रहे थे। मंडी के शिवधाम का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। जब वह मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनसे दिल्ली में मिले थे तो उस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली से मनाली जाने वाले पर्यटकों को मंडी में रोकने के लिए शिवधाम जैसा महत्वाकांशी प्रोजैक्ट जरूरी है। राज्य को वन विभाग की मंजूरी मिलते ही मंडी शहर में 27 करोड़ रुपए की लागत से अनाज मंडी का निर्माण किया जाएगा। वित्तायोग ने भी मंडी के ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए 1,000 करोड़ रुपए और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 400 करोड़ रुपए की सिफारिश की है।

कंमाड सैंटर शिमला से जुड़ेगा मंडी 

उन्होंने कहा कि मंडी वासियों की मांग पर उन्होंने एक्ट में बदलाव कर मंडी शहर को नगर निगम का तोहफा दिया है, अब यह मुझे जीत के रूप में वापस चाहिए। मुख्यमंत्री के गृह जिला का नगर निगम होने के नाते इसके विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। मंडी के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 1892 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट एशियन विकास बैंक में लंबित पड़ा हुआ है, जिससे मंडी शहर के साथ बहती ब्यास नदी के साथ के घाटों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा ब्यास नदी पर कृत्रिम झील बनाने के अलावा मंडी शहर में लटकीं बिजली की तारों को अंडर ग्राऊंड किया जाएगा। रोप-वे निर्माण होगा और केबल कार चलेगी। मंडी शहर में पिछले 3 वर्षों के दौरान 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। शहर के लिए 82.18 करोड़ रुपए की जलापूर्ति योजना से शहर के 50,000 से ज्यादा लोगों को बेहतर जलापूर्ति की जाएगी। शहर के सौंदर्यीकरण पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कांगणीधार में 30 करोड़ रुपए की लागत से संस्कृति सदन भी बनाया जा रहा है। शहर के सौंदर्यीकरण के प्रयास किए जाएंगे। जेल रोड में स्थित जेल को किसी दूसरी उपयुक्त जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर को अपराध मुक्त बनाने के लिए शिमला स्थित कंमाड सैंटर के साथ सीसीटीवी से जोड़ा जाएगा।

हमने 3 साल में 3 नगर निगम, 412 नई पंचायतें बनाईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे किए हैं और यह राज्य के लोगों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग से संभव हुआ है। नई चुनौतियों के साथ-साथ नई जिम्मेदारियां भी आई हैं लेकिन लोगों के सहयोग से हर चुनौती को अवसर में बदला गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली परीक्षा में ही भाजपा ने प्रदेश की सभी चारों लोकसभा सीटों पर भारी बहुमत से जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोरोना महामारी सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने 3 नए नगर निगम मंडी, सोलन और पालमपुर बनाने का निर्णय लिया, ताकि इन शहरों का नियोजित विकास सुनिश्चित किया जा सके। ये सभी नगर निगम लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। इन नगर निगमों में 3 साल तक कोई भी नया कर नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना शहरी गरीबों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार सुनिश्चित करेगी। पिछले 50 वर्षों के दौरान कांग्रेस सरकार ने केवल एक नगर निगम धर्मशाला बनाया। दूसरी ओर वर्तमान राज्य सरकार ने न केवल 3 नगर निगम बनाए बल्कि संबंधित क्षेत्रों के बेहतर विकास के लिए 412 नई पंचायतें भी बनाईं।