सीएम जयराम बोले-हिमाचल में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर होगा विचार

शिमला (पत्थरिया): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश में लागू करने पर विचार होगा। इसके अलावा प्रदेश के अपने वेतन आयोग को गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है। नई दिल्ली से शिमला पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब के बजट को किस तरह से लागू किया जाता है, उसके आधार पर भी सरकारी स्तर पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से प्रदेश की सत्ता में रही पार्टी ने वित्तीय हालात को खराब किया है।

5 साल में चुकाना है 50 हजार करोड़ का कर्ज

उन्होंने कहा कि आज वित्तीय हालात ऐसे हैं कि सरकार को अगले 5 साल में 50 हजार करोड़ का कर्ज चुकाना है और इसे चुकता करने के लिए लोन लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने संतुलित बजट प्रस्तुत किया है तथा वह विपक्ष की तरफ से उठाए गए सभी प्रश्नों का सदन में उत्तर देंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना का असर प्रदेश की आॢथकी पर भी पड़ा है लेकिन समय के साथ गाड़ी पटरी पर आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से विधानसभा के बाहर किए गए प्रदर्शन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार उनके प्रतिनिधियों से बात कर रही है।

उत्तराखंड के मामले पर हाईकमान की नजर

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से इस्तीफा दिए जाने को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मामले पर हाईकमान की पूरी नजर है। उन्होंने कहा कि वहां पर जिस तरह से सियासी घटनाक्रम घटित हुआ है, उसको लेकर वहां के मुख्यमंत्री को बुलाकर चर्चा हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटनाक्रम का उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ राज्यों को लेकर सामने आए प्री पोल सर्वे को लेकर उन्होंने टिप्पणी करने से इंकार किया।

सत्ता-संगठन के मुद्दों पर चर्चा

जयराम ठाकुर ने कहा कि नई दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पाेरेट मामले निर्मला सीतारमण व राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं के साथ सत्ता एवं संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है, साथ ही प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व स्वॢणम वर्ष के कार्यक्रम में शामिल होने और 4,000 करोड़ रुपए के प्रोजैक्टों को समर्पित एवं आधारशिला रखने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री से प्रदेश को उदार वित्तीय मदद उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है तथा इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसी तरह प्रदेश के रेल प्रोजैक्टों पर केंद्रीय रेल मंत्री से बातचीत हुई है।