CM जयराम की अपील, Lockdown की अवधि में घरों से बाहर न निकलें लोग

शिमला (योगराज): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देश में 21 दिनों तक लॉकडाऊन के मद्देनजर स्थिति का जायजा लेने के लिए बुधवार को सभी जिलों के डीसी, एपी, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रैंस के माध्यम से बात की। उन्होंने राज्य के लोगों से लॉकडाऊन के दौरान अपने घरों में बने रहने का आग्रह किया क्योंकि सरकार ने कोरोना महामारी से उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम या महामारी रोग अधिनियम 1897 और आईपीसी की धाराओं के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने डीसी को कफ्र्यू की अवधि में छूट के दौरान लोगों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी इस कार्य में शामिल करने के लिए कहा क्योंकि वे गांवों के साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों में भी में जमीनी स्तर पर सामाजिक दूरी को बनाए रखने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाऊन में छूट के घंटों के दौरान दुकानदार अपनी दुकानों पर आने वाले उपभोक्ताओं को सैनिटाइजर प्रदान करें। उन्होंने छूट अवधि के दौरान सामान उपलब्ध कराने में वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता देने के लिए भी कहा।

मुख्यमंत्री ने पुलिस और कानून-व्यवस्था लागू करने वाली अन्य एजैंसियों को निर्देश दिए कि वे रोजमर्रा की जरूरतों के सामान जैसे दूध, ब्रैड और सब्जियां आदि खरीदने के लिए आने वाले लोगों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य के सीमावर्ती जिलों की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि और बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिले।

मुख्यमंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने जिलों के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में एन-95 मास्क सहित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई किट) की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के विभिन्न जनउपयोगी बिलों जैसे बिजली व पानी आदि के भुगतान की तारीख को स्थगित करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कफ्र्यू के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और गैर-सरकारी संगठनों के बीच उचित समन्वय की आवश्यकता भी महसूस की।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में मंदिरों को पहले ही बंद कर दिया है लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कई मंदिर खुले हैं। उन्होंने कफ्र्यू में छूट के घंटों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की सामाजिक सभा की जांच करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन से किसानों को स्प्रे, उर्वरकों और कीटनाशकों आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों को भी आवश्यक वस्तुओं के दायरे में लाया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 2,186 लोगों को निगरानी में रखा गया है जिसमें से 591 लोगों ने 28 दिनों की निगरानी अवधि पूरी कर ली है। अब तक 99 व्यक्तियों की जांच की जा चुकी है और आज 19 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो सभी नैगेटिव पाई गई है। इस दौरान मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि कफ्र्यू में ढील देकर प्रशासन लोगों को लॉकडाऊन के प्रभाव को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम करेगा। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य आरडी धीमान ने कहा कि राज्य में पीपीई किट का पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर जवाहर नवोदय विद्यालय और डाइट छात्रावासों के भवनों को श्रेणी ‘बी’ के रोगियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी ने कहा कि पुलिस विभाग कफ्र्यू में छूट के घंटों के दौरान लोगों को सुविधा देने के अलावा कफ्र्यू का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह मनोज कुमार, प्रमुख सचिव राजस्व ओंकार शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय कुंडू, सचिव रजनीश और देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डीसी राणा और निदेशक सूचना और जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन ने भी भाग लिया।