शिक्षा बोर्ड के पैंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा मिलेगी : मुख्यमंत्री

धर्मशाला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों और पैंशनभोगियों के प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए बोर्ड के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राज्य के अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तरह चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से बोर्ड के 750 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि बोर्ड के पैंशनभोगियों को इस योजना का लाभ प्रदान करने के लिए हर वर्ष 1.61 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। इन सभी खर्चों को बोर्ड अपने संसाधनों से वहन करेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों और पैंशनभोगियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हिमकेयर जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति धन के अभाव में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकार ने 24 मार्च 2014 को बोर्ड के पैंंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त की और इस सुविधा को अप्रैल 2014 से बंद कर दिया था। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डाॅ. अशोक कुमार सोनी ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। विधायक विशाल नैहरिया और वूलफैड के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर इस अवसर पर उपस्थित थे।

पंचायती राज संस्थाओं ने मांगा अलग से बजट

इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संघ के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए संघ के सदस्यों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर भी इस अवसर पर उपस्थित थे। संघ के अध्यक्ष कृष्ण पाल शर्मा ने मुख्यमंत्री पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्य वित्त आयोग से अलग से बजट प्रावधान करने का आग्रह किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए ऐच्छिक निधि का प्रावधान करने और विधायक प्राथमिकताओं की तर्ज पर जिला परिषद की प्राथमिकताओं का प्रावधान करने का भी आग्रह किया।

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