सहकारी सभाओं के ऋण दोषियों के पंचायत चुनाव लड़ने पर लगेगी रोक : जयराम

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सहकारी सभाओं को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे व्यक्तियों को पंचायत चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित करने पर विचार करेगी, जो सहकारी सभाओं के ऋणों के दोषी हैं। राज्य सरकार विभिन्न सहकारी सभाओं द्वारा दिए गए सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने होटल होली-डे होम में 67वें अखिल भारतीय सहकारिता सप्ताह समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सहकारिता आंदोलन को जनांदोलन बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की व्यापक क्षमताएं हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण आबादी तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके।

प्रदेश में 4843 सहकारी सभाएं कार्यशील

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 4843 सहकारी सभाएं कार्यशील हैं, जिनके 17.35 लाख से अधिक सदस्य और 38677 करोड़ रुपए की सक्रिय पूंजी है। ये सभाएं प्रदेश की 3226 ग्राम पंचायतों में 3156 डिपुओं के संचालन के साथ आम जनता तक आवश्यक वस्तुओं के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उचित मूल्य की इन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक सामग्री के साथ-साथ किसानों और बागवानों को खाद, कीटनाशक और कृषि उपकरण इत्यादि भी वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाएं लोकतंत्र और आत्मनिर्भरता की मूलभूत इकाइयां हैं, लेकिन इस दिशा में अभी काफी कार्य किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाओं ने कोरोना महामारी के इस संकटकाल में सराहनीय भूमिका निभाई है।

कोरोना से सतर्क रहें लोग

उन्होंने कहा कि अनलॉक चरण के दौरान राज्य में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण लोगों की लापरवाही है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे इस महामारी के प्रति पूरी तरह सतर्क रहें और घर से बाहर निकलने पर मास्क का इस्तेमाल अवश्य करें। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग को और सशक्त बनाने व विभाग में खाली पड़े पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने सहकारिता सप्ताह के अवसर पर सहकारिता ध्वज का अनावरण किया। उन्होंने सीमा देवी और पल्लवी को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया।