CM जयराम बोले-2019 से पहले सभी पात्र लोगों को मिलेगा गैस कनैक्शन

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2019 से पहले सभी पात्र लोगों को गैस कनैक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब तक 73,074 परिवारों को एल.पी.जी. कनैक्शन दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य सभी पात्र व्यक्तियों को 2019 से पहले कनैक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शनिवार को केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

आयुष्मान भारत योजना से 22 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश के 22 लाख लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत 94 प्रतिशत डाटा अपलोड कर दिया गया है और राज्य देश में इस क्षेत्र में 7वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि योजना कार्यान्वयन एजैंसी नियुक्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर लिया गया है और सौभाग्य योजना के अंतर्गत 13,156 विद्युत कनैक्शन प्रदान करने के लक्ष्य के मुकाबले 6,101 कनैक्शन प्रदान कर दिए गए हैं और शेष 7,055 कनैक्शन इस वर्ष के अक्तूबर माह के अंत तक नव विकसित बस्तियों में प्रदान किए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में 7,385 आवासों के निर्माण का लक्ष्य
उन्होंने ग्रामीण-शहरी आवासीय योजनाओं की प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 7,385 आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 4,522 का निर्माण कर लिया गया है और शेष का निर्माण कार्य अक्तूबर, 2018 तक कर लिया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2019 तक का लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए देशभर में दूसरे स्थान पर आंका गया है और कांगड़ा जिला को योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है।

शहरी आवासीय योजना से 1,390 घरों के निर्माण का लक्ष्य
उन्होंने कहा कि शहरी आवासीय योजना के अन्तर्गत इस वित्त वर्ष के दौरान 1,390 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य सचिव विनीत चौधरी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. श्रीकान्त बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, राम सुभग सिंह व तरुण कपूर, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, सचिव डा. आर.एन. बत्ता, आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार प्रदीप चौहान, निदेशक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मदन चौहान व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे।