हिमाचल में सजा दर कम होने पर CM जयराम ने जताई चिंता, कह डाली बड़ी बात

शिमला (राक्टा): हिमाचल में पड़ोसी राज्यों की तुलना में सजा की दर कम होने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सजा दर का कम होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि नशा तस्करों के खिलाफ आरोपों में गंभीर मामले तैयार किए जा सकें। मुख्यमंत्री शुक्रवार को सचिवालय में नशीले पदार्थों की समस्या के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

तस्करों की संपत्ति जब्त करने को बने कड़ा कानून
उन्होंने कहा कि नशे की तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और नशा तस्करों की संपत्ति को जब्त करने के लिए भी कड़े कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वास्थ्य सुरक्षा नियामक अधिकारियों को प्रदेश में एच-1 दवाओं के निर्माण की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उन्होंने औषधि निरीक्षकों को निर्देश दिए कि राज्य में जिन दवाओं को प्रतिबंधित किया गया है, उनकी आपूर्ति और बिक्री को लेकर नियमित तौर पर निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नशीले पदार्थों के प्रयोग के विरुद्ध सख्ती से निपटने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।  मुख्य सचिव के साथ विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। 

भांग की खेती को उखाड़ने के लिए छेड़ा जाएगा व्यापक अभियान
अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह बी.के. अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भांग की खेती को उखाड़ने के लिए व्यापक अभियान छेड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि उपजिला न्यायवादी और अतिरिक्त जिला न्यायवादी को दवा निरीक्षकों की तरफ से मादक द्रव्यों से जुड़े मामले सामने लाने चाहिए क्योंकि दवा निरीक्षक अपने मामलों के अभियोजन में व्यस्त रहते हैं।

गठजोड़ को समाप्त करना आवश्यक
सी.एम. ने कहा कि नशा तस्करों और नशे के आदी लोगों के बीच गठजोड़ को समाप्त करना जरूरी है। अभिभावकों को भी अपने बच्चों पर नजर रखनी चाहिए। नशे के आदी लोगों के स्वास्थ्य सुधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए चिकित्सकों, परामर्शदाताओं और पैरामैडीकल स्टाफ  को उचित प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे नशा सुधार और पुनर्वास केंद्रों में व्यावसायिक सेवाएं प्रदान कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाएगी।