CM Jairam ने की केंद्रीय बजट की सराहना, कहा-हिमाचल में जगी रेलवे विस्तार की उम्मीद

शिमला (योगराज): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में प्रस्तुत किए केंद्रीय बजट 2019-20 को प्रगतिशील, विकासोन्मुखी और आगामी 5 वर्षों में एक विकसित भारत की परिकल्पना बताया है। केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट जन भागीदारी से नए भारत की परिकल्पना है। उन्होंने कहा कि इस बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए बजट आबंटन में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश के ऐसे 3 करोड़ से अधिक छोटे व्यापारियों व दुकानदारों को जिनका वार्षिक व्यापार 1.50 करोड़ तक है, उनके लिए पैंशन योजना आरम्भ की गई है जो एक सराहनीय एवं ऐतिहासिक कदम है। इसके अलावा सभी दुकानदारों को 59 मिनट के भीतर ऋण प्रदान करने की सुविधा की घोषणा भी एक ऐतिहासिक पहल है। 

राज्यों में सड़क नैटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए बनेगी नई नीति

भारत माला परियोजना के दूसरे चरण के अन्तर्गत राज्यों में सड़क नैटवर्क को सुदृढ़ करने तथा सड़कों के रखरखाव व सुधार के लिए नई नीति बनाने के निर्णय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1.25 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुधार किया जाएगा, जिस पर 80,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

मनरेगा में 9 प्रतिशत की बढ़ौतरी लोगों के लिए वरदान

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 1.95 करोड़ परिवारों को शौचालय, बिजली तथा गैस जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान भी ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में कारगर पहल है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में 9 प्रतिशत की बढ़ौतरी करने का प्रावधान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगा।

रेलवे में पी.पी.पी. मोड एक अच्छी शुरूआत

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे में पी.पी.पी. मोड एक अच्छी शुरूआत है। हिमाचल में काफी वर्ष से रेल नैटवर्क को आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे हिमाचल में रेलवे विस्तार की उम्मीद जगी है। इसके अलावा बजट में देश के 17 पर्यटन स्थलों को विकसित करने की बात कही गई है। हिमाचल एक पर्यटन स्थल है। इस लिहाज से हिमाचल के हिस्से भी कुछ न कुछ आने की पूरी उम्मीद है।

एक राष्ट्र एक ग्रिड की परिकल्पना ऐतिहासिक पहल

उन्होंने कहा कि 45 लाख रुपए तक के आवास खरीदने के लिए ब्याज पर पहले जो 2 लाख रुपए की छूट दी गई थी अब उसे बढ़ाकर 3.50 लाख रुपए किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे सभी को आवास प्रदान करने की दिशा में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि उचित लागत पर बिजली सुनिश्चित बनाने के लिए एक राष्ट्र एक ग्रिड की परिकल्पना भी एक ऐतिहासिक पहल है, जिससे समस्त देशवासियों को उचित दरों पर समुचित बिजली उपलब्ध होगी।

स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने का निर्णय सराहनीय

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों को स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने का निर्णय भी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने की भी घोषणा की गई है, जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा।

बजट में प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए उठाए गए कदम

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जन धन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपए ओवरड्राफ्ट की सुविधा तथा अलग से एक लाख रुपए तक के मुद्रा लोन की व्यवस्था महिला सशक्तिकरण की दिशा में कारगर सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि बजट में प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों से निश्चित तौर पर विकसित भारत की सशक्त नींव रखी जा सकेगी।

धूमल बोले-बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने वाला बजट

पूर्व सी.एम. प्रेम कुमार धूमल ने भी केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बार का बजट बहुत ही संतुलित एवं बढिय़ा है। यह बजट बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने वाला है। उन्होंने पी.एम. मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंनेे कहा कि केंद्रीय बजट में गांव और शहर दोनों के ही विकास का ध्यान रखा गया है। उन्होंनेे कहा कि इस बार के बजट में शिक्षा नीति के बारे में बड़े विस्तार से बात की गई है। युवा पीढ़ी के लिए स्टैंडअप और स्टार्टअप तथा महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया गया है।