सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ, पढ़ें मंत्रिमंडल के फैसले

शिमला: राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत राज्य की सेवाओं में श्रेणी एक, 2, 3 और 4 में 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश विधानसभा में देर सायं हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को स्वीकृति प्रदान की। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल स्वीकृति के बाद अब विधानसभा के बजट सत्र में इसे मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है। बैठक में 9,700 मेधावी छात्रों को लैपटॉप देने को भी मंजूरी दिए जाने की सूचना है। वर्ष, 2018 में मेधावी छात्रों को लैपटॉप नहीं दिए जा सके थे। स्कूलों में दसवीं व बाहरवीं कक्षा के मेधावी छात्रों को क्रमश: 4,400-4,400 तथा कालेज छात्रों को 1,900 लैपटॉप मिलेंगे।

सरकारी स्कूलों में भरे जाएंगे शिक्षकों के 275 पद

सरकारी स्कूलों में पी.जी.टी. शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 275 पदों को भरे जाने को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान की। जिलाधीश कार्यालय सोलन में विभिन्न श्रेणी के 10 पदों को भरने की अनुमति दी गई। इसी तरह सरकारी क्षेत्र में अन्य पदों को भरने एवं सृजित करने को भी मंजूरी दिए जाने की सूचना है। कुछ विभागों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को स्वीकृति दी गई। सूत्रों के अनुसार देहा स्थित पुलिस चौकी को थाने का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। पुलिस विभाग में कुछ वाहनों की खरीद को भी अनुमति दी गई। कुल्लू जिला के पतलीकूहल में थी पुलिस थाना खोलने को मंजूरी दिए जाने की सूचना है।

चम्बा जिला के सलूणी में खुलेगी आई.टी.आई.

मंडी जिला के बालीचौकी में तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय को पद सहित सृजित करने का निर्णय लिया गया। क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने एवं बेहतर सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से यह मांग की जा रही थी। चम्बा जिला के सलूणी में आई.टी.आई. खोलने को भी मंजूरी प्रदान की। इसी तरह विधानसभा के बजट सत्र में लाए जाने वाले संशोधनों एवं अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई।