श्रम कानूनों में बदलाव पर CITU मुखर, प्रदेश के 11 जिलों में किए प्रदर्शन

शिमला (योगराज): ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में मजदूरों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किए गए। इसमें हजारों मजदूर शामिल हुए। शिमला में मजदूर संगठन सीटू के नेतृत्व में डीसी ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसके बाद डीसी शिमला के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें मांग की गई कि श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधनों पर रोक लगाई जाए। 44 श्रम कानूनों के बदले 4 लेबर कोड्स की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। 50 वर्ष की आयु अथवा 30 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले नियमित सरकारी कर्मचारियों की छंटनी व जबरन रिटायरमैंट पर रोक लगाई जाए।

सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि भारत सरकार व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी संशोधन किये जा रहे हैं। श्रम कानूनों में किये गए ये बदलाव पूर्णत: मजदूर विरोधी हैं। इन बदलावों से भारत व हिमाचल प्रदेश के करोड़ों मजदूरों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इनसे देश के मजदूर वर्ग का लगभग तिहत्तर  प्रतिशत हिस्सा श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएगा। देश के 44 श्रम कानूनों को खत्म करके केवल चार लेबर कोड्स में तब्दील किया जाएगा जिस से नियोक्ताओं को फायदा होगा व मजदूरों का शोषण और ज़्यादा गहरा होगा। इसकी कल्पना इसी बात से की जा सकती है कि इन्हीं बदलावों की पृष्ठभूमि में हिमाचल प्रदेश में हुए श्रम संशोधनों से अकेले हिमाचल प्रदेश में फैक्ट्रीज एक्ट में बदलाव से प्रदेश के 5200  पंजीकृत कारखानों में कार्य करने वाले साढ़े 3 लाख मजदूर बुरी तरह प्रभावित होंगे।

ठेका मजदूर कानून में बदलाव से प्रदेश में लाखों ठेका मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। इन बदलावों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में लाखों औद्योगिक मजदूरों की स्थिति बंधुआ मजदूरों जैसी हो जाएगी। इन बदलावों के चलते नियमित किस्म का कार्य खत्म हो जाएगा व फिक्स टर्म कार्य के ज़रिए मजदूरों का भारी शोषण होगा। इन बदलावों से न्यूनतम वेतन कानून के अनुसार बनने वाले मजदूरों के रिकॉर्ड की प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी। इन बदलावों से मजदूरों के कार्य के घण्टे आठ से बढ़कर बारह हो जाएंगे जिस से न केवल कार्यरत मजदूरों का शोषण बढ़ेगा अपितु एक-तिहाई मजदूर रोजगार से वंचित हो जाएंगे। इस तरह ये बदलाव पूरी तरह मजदूरों के खिलाफ हैं। ये बदलाव पूंजीपतियों,उद्योगपतियों व ठेकेदारों के हित में हैं व इस से मजदूरों का शोषण बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि बैंक, बीमा, बीएसएनएल, रेलवे, रक्षा क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट, कोयला, बिजली, एयरपोर्ट सहित देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्रों को एक-एक करके बेचा जा रहा है जोकि बेहद चिंतनीय विषय है। इस प्रक्रिया को निजीकरण के जरिए पूर्ण किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र इस देश की बुनियाद है व इसे बेचा जा रहा है। इस देश के निर्माण में सरकारी कर्मचारियों की अहम भूमिका है। नवउदारवादी नीतियों के चलते पहले ही नियमित सरकारी कर्मचारियों की जगह ठेके, अनुबन्ध, पार्टटाइम, टैम्परेरी आदि तरीकों से भर्तियां हो रही हैं व नियमित रोजगार पर अघोषित प्रतिबन्ध है। अब सरकार ने 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा 30 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर नियमित सरकारी कर्मचारियों की छंटनी व जबरन रिटायरमैंट का फरमान जारी कर दिया है जोकि सीधी तानाशाही है।

प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, महासचिव प्रेम गौतम, हिमाचल किसान सभा राज्य महासचिव डॉ. ओंकार शाद, सीटू उपाध्यक्ष जगत राम, डीवाईएफआई राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बलबीर पराशर, सीटू जिला सचिव बालक राम, सुरेंद्र बिट्टू, मदन, दलीप, दर्शन लाल, भूप सिंह, दीप राम, राजेन्द्र राजू, अमित, अनिल व नितीश राजटा आदि शामिल रहे।