केंद्र ने 10,330 करोड़ की 8 योजनाओं के वित्तीय पोषण को दी स्वीकृति

शिमला: केंद्र सरकार ने राज्य सरकार द्वारा 10,330.06 करोड़ रु पए लागत वाली प्रेषित 8 योजनाएं बाह्य फंडिंग एजैंसियों के माध्यम से वित्तीय पोषण हेतु स्वीकृत की हैं। इनमें 7198.91 करोड़ रु पए से पुरानी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की रीमॉडलिंग, 708.87 करोड़ रुपए की जल संरक्षण (चरण-1) के माध्यम से किसानों की आय दोगुना करना, 3,350 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश बाढ़ और नदी प्रबंधन परियोजना, 1,688 करोड़ की हिमाचल प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय बागवानी, सिंचाई और मूल्य संवर्धन परियोजना, 423 करोड़ रुपए की हिमाचल प्रदेश एकीकृत मशरूम विकास परियोजना और हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1,892 करोड़ रु पए की योजना, 770 करोड़ रुपए की एच.पी. रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रौजेक्ट और 700 करोड़ रुपए की जलवायु व वर्षा आधारित कृषि से जुड़ी परियोजना शामिल है।

90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है राशि

यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्रिहोत्री द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में सदन में दी। उन्होंने कहा कि राज्य अंशदान के अतिरिक्त  पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल को इन परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि भारत सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है।

रिइम्बर्समैंट के माध्यम से प्राप्त होगी राशि

सी.एम. ने लिखित जानकारी में कहा है कि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु फंङ्क्षडग एजैंसिज के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होने के बाद कार्र्यान्वयन की गति के अनुरूप यह राशि रिइम्बर्समैंट के आधार पर राज्य को प्राप्त होती है। ऐसे में राज्य सरकार को अपने संसाधनों से व्यय करने के बाद ही रिइम्बर्समैंट के माध्यम से यह राशि प्राप्त होगी।