हिमाचल की 3 औद्योगिक परियोजनाओं को केंद्र ने स्वीकृत की 42 करोड़ की राशि
Saturday, Dec 31, 2022 - 08:12 PM (IST)
शिमला (कुलदीप): प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के तहत वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश को 3 औद्योगिक परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। केंद्र की ओर से इन परियोजनाओं के लिए 42 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार की तरफ से केंद्रीय सहायता के लिए 84 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भेजा था, जिसमें वित्त मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने 3 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस परियोजना के अंतर्गत जिला कांगड़ा की पालमपुर तहसील के गांव राख-नगरी में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पार्क स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र हवाई सेवा और जलवायु की दृष्टि से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों के लिए उपयुक्त है। इस परियोजना की कुल लागत 35 करोड़ रुपए है।
आईटी पार्क का दायरा 1000 कनाल तक बढ़ेगा
मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को पार्क का आकार 250 कनाल से बढ़ाकर कम से कम 1000 कनाल करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार प्रदान कर स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। उन्होंने इन परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और हिमाचल को देश का सर्वोत्तम निवेशक अनुकूल राज्य बनाने के लिए निवेश उन्मुखी नीतियां बनाने के निर्देश भी दिए हैं।
आईटी पार्क के लिए जगह चिन्हित करने के निर्देश
आईटी पार्क चिन्हित करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब निदेशक उद्योग चिन्हित स्थानों का दौरा करेंगे। राकेश प्रजापति का कहना है कि आईटी पार्क सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास में उत्प्रेरक का कार्य करेगा। इससे आईटी स्टार्टअप को गति प्रदान करेगा।
भूड्ड व बद्दी में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे
राकेश प्रजापति ने बताया कि प्रदेश के लिए स्वीकृत 2 अन्य परियोजनाओं के तहत भूड्ड और बद्दी में 2 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक निवेश होगा।
हमीरपुर-बिलासपुर में बनेंगे 2 नए गोदाम
प्रदेश के हमीरपुर और बिलासपुर जिला में खाद्य आपूर्ति के भंडारण के लिए 2 नए गोदाम विकसित होंगे। इससे अलावा प्रदेश भर के गोदामों का रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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