छात्रवृत्ति घोटाला : CBI की शिक्षा निदेशालय सहित प्रदेश के कई संस्थानों में दबिश

शिमला: छात्रवृत्ति घोटाला मामले में सी.बी.आई. ने शिमला के शिक्षा निदेशालय सहित प्रदेश के कई शिक्षण संस्थानों में गुरुवार को फिर से दबिश दी। कई शिक्षण संस्थानों में सी.बी.आई. ने रिकार्ड खंगाला। हालांकि शिक्षा निदेशालय से सी.बी.आई. को रिकॉर्ड नहीं मिल पाया है। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा निदेशालय में निर्देश न मिलने के चलते सी.बी.आई. रिकॉर्ड नहीं ले पाई है। बताया जा रहा है कि निदेशक के किसी काम पर जाने से वह निदेशालय में नहीं मिले, ऐसे में अब सी.बी.आई. की टीम फिर से रिकॉर्ड लेेने शिक्षा निदेशालय आएगी।

नाहन और बिलासपुर में खंगाला रिकॉर्ड

बताया जा रहा है कि नाहन और बिलासपुर में भी सी.बी.आई. ने रिकॉर्ड खंगाला है। मामले को लेकर सी.बी.आई. की कार्रवाई जारी है। सी.बी.आई. ने जो कुछ शिक्षण संस्थानों से कम्प्यूटर और हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में ली है, उनसे काफी सबूत मिल सकते हंै। इस मामले में कई प्रबंधकों और अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। हिमाचल के साथ-साथ बाहरी राज्यों में भी सी.बी.आई. दबिश दे रही है। शिक्षण संस्थानों में सी.बी.आई. की दबिश कुछ इस तरह से पड़ रही है कि संस्थानों में तैनात अधिकारियों को सी.बी.आई. के आने की भनक तक नहीं लग रही है।

सी.बी.आई. ने शिमला शाखा में दर्ज की है एफ.आई.आर.

बता दें कि सी.बी.आई. ने करोड़ों रुपए के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में शिमला शाखा में एफ.आई.आर. दर्ज की। यह घोटाला जमा-1 और जमा-2 कक्षाओं के अनुसूचित जाति के विद्याॢथयों की छात्रवृत्ति में 250 करोड़ रुपए का है। हिमाचल सरकार ने पिछले साल इस मामले की जांच सी.बी.आई. को दी थी। सी.बी.आई. ने अभी पुलिस की तर्ज पर ही भारतीय दंड संहिता की धाराओं 409, 419, 465, 466 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है। सी.बी.आई. के दिशा-निर्देश पर हिमाचल सरकार ने इसके बारे में छोटा शिमला थाने में भी एफ.आई.आर. दर्ज की है।

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हड़पी छात्रवृत्ति की मोटी रकम

आरोप है कि कई निजी संस्थानों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर छात्रवृत्ति की मोटी रकम हड़प ली। शिक्षा विभाग की जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक स्कॉलरशिप में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के आरोप हैं। जमा-1 और जमा-2 कक्षाओं के अनुसूचित जाति के विद्याॢथयों की छात्रवृत्ति में 250 करोड़ रुपए से अधिक की रकम का गलत आबंटन हुआ है। इस मामले की जांच की जद्द में 2 दर्जन निजी उच्च शिक्षण संस्थान आए हैं।