Cabinet Meeting : हिमाचल में 25 नवम्बर तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 11 से 25 नवम्बर, 2020 तक सरकारी और निजी स्कूलों, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थानों को विशेष छुट्टी देने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह निर्णय प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते लिया गया है। बैठक में मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से धर्मशाला में 7 से 11 दिसम्बर, 2020 को शीतकालीन सत्र आयोजित करने की सिफारिश की।

बैठक में मंत्रिमंडल ने अगला जनमंच 5 दिसम्बर, 2020 को आयोजित करने का फैसला किया। बैठक में मंत्रिमंडल ने विभिन्न वाहनों पर चार्ज किए जाने वाले टोकन टैक्स को कम करने की भी मंजूरी दी। एक लाख रुपए तक के मोटरसाइकिल व स्कूटर पर 6 प्रतिशत के टोकन टैक्ट लगाया जाएगा जबकि यह एक लाख रुपए से ऊपर 7 प्रतिशत होगा।  मंत्रिमंडल ने निजी मोटर वाहन पर 6 प्रतिशत और निर्माण उपकरण वाहनों पर 15 लाख रुपए तक के टोकन टैक्स और 15 लाख रुपए से अधिक के निर्माण उपकरण वाहनों पर 7 प्रतिशत टोकन टैक्स लेने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने अनुबंध के आधार पर पोस्ट फार्मासिस्टों के 220 पद भरने का निर्णय लिया। इसके अलावा पीएचसी और सीएचसी में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में दैनिक मजदूरी आधार पर भरने को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने रोप-वे परियोजना को नारकंडा से हाटूपीक में स्वीकृत करने तथा रंधवा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली तथा क्यू2ए सॉल्यूशंस लिमिटेड को पीपीपी मोड पर 40 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान करने का फैसला किया।

मंत्रिमंडल ने जिला और सत्र न्यायाधीशों के साथ निजी सहायकों के 12 पदों को राज्य में स्थापित करने और उन्हें भरने की सहमति भी दी। मंत्रिमंडल ने ठेका आधार पर बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा के धर्मशाला, किन्नौ के रिकांगपिओ, सिरमौर के नाहन, शिमला और ऊना में जूनियर कार्यालय सहायक के 7 पदों के सृजन और उन्हें भरने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने लोगों की सुविधा के लिए मंडी में एक कला केंद्र खोलने और आवश्यक पदों पर नियुक्तियां करने का फैसला लिया।

मंत्रिमंडल ने राज्य की मौजूदा परिस्थितियों की भी समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि राज्य में कोविड-19 के परीक्षण को बढ़ाया जाए। मंत्रिमंडल ने ये भी निर्देश दिया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के फील्ड स्टाफ के जरिए कमजोर समूहों के संरक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाए। विभाग को सीओआईवी-19 के उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक आईईसी अभियान शुरू करने का भी निर्देश दिया गया। मंत्रिमंडल ने आम जनता से विवाह आदि जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में निरोधात्मक नियमों पर अमल करने की अपील भी की।