Cabinet Meeting : हिमाचल से मैट्रिक व प्लस टू करने वालों को ही मिलेगी तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरी

शिमला: हिमाचल प्रदेश के स्कूलों से पढ़े युवाओं को ही अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में नौकरी मिल सकेगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के भर्ती व पदोन्नति नियमों में संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान की है। इस संशोधन के बाद अब तृतीय श्रेणी पदों के लिए हिमाचल प्रदेश में स्थित स्कूलों से मैट्रिक व जमा-2 परीक्षाएं पास होना अनिवार्य बनाया गया है तथा इसी प्रकार चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए हिमाचल प्रदेश से ही 8वीं अथवा 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य बनाया गया है। हालांकि ये शर्तें हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों पर लागू नहीं होंगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सचिवालय में भर्ती प्रक्रिया के दौरान गैर-हिमाचलियों को नौकरी का अवसर देने संबंधी मामला सामने आया था, जिस पर सचिवालय कर्मचारियों के साथ विपक्षी कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, ऐसे में सरकार ने विवाद से बचने के लिए नियमों में यह कहते हुए संशोधन किया कि ये नियम पहले से बने थे।

तकनीकी शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 3 पद

मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग में छात्रावास अधीक्षक एवं पी.टी.आई. के 3 पद भरने का निर्णय लिया है। कांगड़ा जिला के ज्वाली स्थित शहीद सुरेन्द्र सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड को सोलर टैक्नीशियन (इलैक्ट्रिकल) ट्रेड में पद सहित परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया।

आई.टी.आई. नेरवा में शुरू होंगे 4 नए व्यवसाय, भरे जाएंगे 12 पद

मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समरकोट में मैकेनिकल डीजल इंजन, कम्प्यूटर ऑप्रेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक, इलैक्ट्रीशियन तथा स्विंग टैक्नोलॉजी के नए व्यवसाय आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए विभिन्न वर्गों के 12 पद सृजित करने व भरने का भी निर्णय लिया। इसी प्रकार शिमला जिला के नेरवा के आई.टी.आई. में विभिन्न वर्गों के 12 पदों के सृजन सहित इलैक्ट्रीशियन, आई.टी., प्लम्बिंग तथा फैशन डिजाइन एवं टैक्नालॉजी के 4 नए व्यवसाय आरम्भ करने का निर्णय लिया। बैठक में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए प्रारम्भिक/उच्च शिक्षा विभाग में पीरियड के आधार पर पहले से रखे गए एस.एम.सी. अध्यापकों की सेवाओं को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया।

सभी जिलों में पुलिस को मिलेंगे आपातकाल प्रतिक्रिया वाहन

प्रदेश में विद्यमान कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मंत्रिमंडल ने आपातकाल प्रतिक्रिया वाहन के रूप में प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस को एक-एक बोलेरो वाहन उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया, ऐसे 13 बोलेरो वाहन होंगे। इन सभी वाहनों में मोबाइल डाटा टर्मिनल सहित सभी आवश्यक यंत्र लगे हांगे जो सार्वजनिक सुरक्षा जवाबदेही केन्द्रों के साथ जुड़े होंगे।

‘आरोग्य मित्र’ का कार्य आऊटसोर्स पर

बैठक में ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ तथा ‘हिम केयर’ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मैडीकल कॉलेज चम्बा, राधाकृष्णन मैडीकल कॉलेज हमीरपुर, डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय मैडीकल कॉलेज नाहन, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मैडीकल कॉलेज नेरचौक मंडी तथा जिला अस्पतालों, जोनल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों तथा सिविल अस्पतालों में ‘आरोग्य मित्र’ का कार्य आऊटसोर्स पर देने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना के तहत बढ़ाई आयु सीमा

मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा की धीरा उपतहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा देने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2019 के लाभ प्रदान करने के लिए आयु सीमा को 35 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने का निर्णय लिया गया ताकि मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना और मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना-2018 के विलय के उपरान्त आरम्भ की गई इस नई योजना के अन्तर्गत और अधिक युवाओं को लाभ पहुंच सके।

मंडी के थुनाग में स्थापित होगा सिविल कोर्ट

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के पच्छाद स्थित सराहां में उपमंडल (सिविल) सृजित करने का निर्णय लिया। बैठक में जिला मंडी के थुनाग में सिविल कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया तथा इसके सुचारू प्रबन्धन के लिए आवश्यक पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

टांडा अस्पताल व ऊर्जा निदेशालय में भरे जाएंगे 37 पद

मंत्रिमंडल ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मैडीकल कॉलेज टांडा में गेस्ट्रोएन्ट्रोलॉजी तथा हैपेटोलॉजी के अलग विभाग सृजित करने तथा इन विभागों में प्रोफैसर और एसोसिएट प्रोफैसर के एक-एक पद तथा अस्सिटैंट प्रोफैसर के दो-दो पद सृजित करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में पीडियाट्रिक विभाग के सुपर स्पैशिएलिटी सैल ऑफ पीडियाट्रिक क्लीनिकल ईम्यूनोलॉजी एंड रियुमैटोलॉजी में अस्सिटैंट प्रोफैसर के दो पद सृजित करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने ऊर्जा निदेशालय में विभिन्न श्रेणियों के 29 पदों को सृजित करने तथा सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया।