Cabinet Meeting : प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कोर्ट होगा बंद, जलरक्षकों को बड़ा तोहफा

शिमला (योगराज): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी की विभिन्न श्रेणियों के 1026 पदों को पम्प अटैंडैंट के रूप में परिवर्तित करने तथा पात्र जलरक्षकों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप इन पदों पर अनुबंध आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा शिक्षकों के लिए स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी बनाने को मंजूरी दी गई। अब इस पॉलिसी के तहत ही शिक्षकों की ट्रांसफर की जा सकेगी। बैठक में कार्यशील पत्रकार की मृत्यु की स्थिति में पत्रकार कल्याण योजना के अंतर्गत उसके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया है। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए यह वित्तीय सहायता 50 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई है।

वनरक्षकों को हथियारों की खरीद के लिए अनुदान राशि में बढ़ौतरी

मंत्रिमंडल ने प्रदेश की अत्यन्त संवेदनशील 200 बीट में कार्यरत वनरक्षकों को हथियारों की खरीद के लिए अनुदान राशि 12 हजार से बढ़ाकर अधिकतम 15 हजार रुपए करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा हाल ही में खोले गए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय नालागढ़ तथा सिविल कोर्ट बंजार, तीसा व शिलाई के लिए रिकॉर्ड कीपर के 4 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

सुंदरनगर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, जयसिंपुर को मिला सिविल कोर्ट

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के सुन्दरनगर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय और कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर में सिविल कोर्ट स्थापित करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में 79 मोटरसाइकिल, 25 छोटे वाहन, 7 मिनी बसें, एक बड़ी बस और 2 ट्रक खरीदने की स्वीकृति भी प्रदान की है। बैठक में प्रदेश उच्च न्यायालय में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना का बदला नाम

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को कृषि क्षेत्र में आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री खुम्ब विकास योजना लागू करने तथा इसे हिमाचल खुम्ब विकास योजना के नाम से पुनर्नामित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत मशरूम उत्पादन अपनाने वाले सभी श्रेणी के किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी जो कृषि विभाग के साथ पंजीकृत हैं।

बग्गी हाईड्रो पावर हाऊस बीबी.एम.बी. को आबंटित

मंत्रिमंडल ने 40 मैगावाट क्षमता वाले बग्गी हाईड्रो पावर हाऊस के निष्पादन के लिए इसे भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड को आबंटित करने का निर्णय लिया है। पूर्व सैनिकों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निर्णय लिया गया है कि भविष्य में उन्हें होमगार्ड के स्थान पर परिवहन विभाग के 12 आर.टी.ओ. बैरियरों में तैनात किया जा सकता है।

बिलासपुर, कांगड़ा व मंडी के ये स्कूल होंगे स्तरोन्नत

बिलासपुर जिला के डोला व झिडिय़ा, कांगड़ा जिला के खाबली, मंडी जिला के भमसोई, गरलोग, कशोड़, नरवंडी और कूट माध्यमिक स्कूल को उच्च विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार मंडी जिला के नन्दी व छम्यार उच्च विद्यालयों को आवश्यक स्टाफ के सृजन व इन्हें भरने के साथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुकलाह को राजकीय माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा इस विद्यालय में आवश्यक पदों को सृजित करने एवं भरने की स्वीकृति प्रदान की।

विधायक निधि में एक लाख रुपए की बढ़ौतरी

मंत्रिमंडल ने विधायक निधि को मौजूदा 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के नए सृजित विकास खंड बालीचौकी में पंचायत निरीक्षक और उपनिरीक्षक (पंचायत) के पद सृजित करने का निर्णय लिया है। जिला शिमला के विकास खंड कुपवी में उपनिरीक्षक के पद को सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है।