Cabinet Meeting : तबादलों पर लगी रोक हटाई, स्वास्थ्य विभाग में 1380 पद भरने का लिया फैसला

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रमंडल की बैठक में राज्य के लोगों को उनके घरों के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 500 पदों को भरने का निर्णय लिया गया। इन 500 पदों में से एक माह के भीतर चिकित्सा अधिकारियों के 300 पद वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के 880 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। इसने दंत स्वास्थ्य सेवा विभाग में चिकित्सा अधिकारी (दंत) के 19 पदों को अनुबंध के आधार पर यानि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 50 प्रतिशत और बैचवाइज आधार पर 50 प्रतिशत भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही जिला सिरमौर के काफोटा में प्रखंड चिकित्सा कार्यालय खोलने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने 18 से 27 जुलाई तक 10 दिनों के लिए तबादलों पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया। मंत्रिमंडल ने 10, 11, 12 और 13 अगस्त को 4 बैठकों में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को बुलाने के लिए राज्यपाल को सिफारिश करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने सेब, आम और खट्टे फलों की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना का विस्तार करने को मंजूरी दी। किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल वर्ष 2022 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 1 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि के साथ। योजना के तहत एमआईएस के तहत 10.50 रुपए प्रति किलो की दर से 2.75 रुपए प्रति किलो के हैंडलिंग शुल्क के साथ 144936 मीट्रिक टन सेब की खरीद की जाएगी। इस योजना के तहत फल उत्पादकों की मांग के अनुसार 305 खरीद केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें से 169 संग्रह केंद्र एचपीएमसी द्वारा और 136 हिमफैड द्वारा खोले और संचालित किए जाएंगे। आम की सभी किस्मों के लिए लगभग 250 मीट्रिक टन अंकुर, 500 मीट्रिक टन ग्राफ्टेड और 500 मीट्रिक टन अचारी आम 10.50 रुपए की दर से खरीदा जाएगा। इन्हें एचपीएमसी और हिमफैड के माध्यम से 1.30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से हैंडलिंग शुल्क के साथ खरीदा जाएगा। इसी प्रकार 500 मीट्रिक टन किन्नू, माल्टा और संतरा 9.50 रुपए (बी ग्रेड) और 9 रुपए (सी ग्रेड) प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाएगा जबकि 100 मीट्रिक टन गलगल 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 2.65 रुपए के हैंडलिंग चार्ज के साथ खरीदा जाएगा।

मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से एशियाई विकास बैंक के साथ 1098.89 करोड़ रुपए की बाह्य सहायता प्राप्त 'हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जल सुधार और आजीविका परियोजना' के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दी ताकि प्रत्येक घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। राज्य। इस परियोजना का वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक द्वारा 760.77 करोड़ रुपए के ऋण और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 338.12 करोड़ रुपए के काउंटर फंड के माध्यम से एडीबी के 69.2 प्रतिशत और राज्य के हिस्से के 30.8 प्रतिशत के अनुपात में किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के थुनाग में जल शक्ति मंडल के निर्माण के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों के सृजन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसने सीमित सीधी भर्ती के तहत जल शक्ति विभाग में क्लर्क के 26 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के 25 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के रक्कर और कोटलाबिहार में उपमंडल कार्यालय (नागरिक) खोलने को मंजूरी दी। वहीं मंडी जिले की औट तहसील में आवश्यक पदों सहित किगास, भामसो एवं औडीधार में 3 नए पटवार सर्कल बनाने की मंजूरी दी। 

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर में पोंटा साहिब तहसील के अंतर्गत मौजूदा पटवार अंचलों के विभाजन एवं पुनर्गठन को अपनी स्वीकृति प्रदान की। 11 नये पटवार अंचल अर्थात क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए देवीनगर, गोंदपुर, छछेटी, पाटिलों, बैकुंआ, शमशेरपुर, मानपुर देवरा, खोदरी, मोहकमपुर नवादा, बनौर और दंडन के अलावा राजपुरा और भटनवाली में दो नए कानूनगो सर्कल और राजपुर और खोरोवाला में 2 नई उपतहसील हैं। इससे पांवटा साहिब तहसील में कुल 23 पटवार वृत्त और 4 कानूनगो वृत्त हो जाएंगे। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले की नाहन तहसील के कला अम्ब, शिमला जिले की चिरगांव तहसील के धर्मवारी, शिमला जिले की रोहड़ू तहसील के समरकोट और कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील के चचियां में नई उपतहसील खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के धर्मपुर एवं संधोल में नवीन केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए एक रुपए प्रति वर्ष के पट्टे पर 99 वर्ष के लिए सरकारी भूमि के हस्तांतरण/पट्टे पर स्वीकृति प्रदान की। इसने धर्मशाला और मंडी में रेंज मुख्यालयों में 2 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की भी मंजूरी दी। बैठक में मंडी जिले के सिराज क्षेत्र के देवधर, कुल्लू जिले के कटरीन क्षेत्र और सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में तिम्बी में जल शकित विभाग की 3 निरीक्षण हट बनाने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति मंडल थुरल के तहत दुहाक और ताम्पा में नए जल शक्ति अनुभाग खोलने के साथ-साथ इन वर्गों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पदों के सृजन को अपनी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी विश्वविद्यालय परिसर में अपना क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पक्ष में भूमि एक रुपए की टोकन लीज राशि पर 99 साल के लिए लीज पर देने की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने जिला बिलासपुर के नव-अधिग्रहण किए गए राजकीय संस्कृत महाविद्यालय डांगर में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला मण्डी के शासकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निशु में 3 पदों के सृजन व भरने के साथ वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में ऊना जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला संहाल एवं धामांदरी में 5 पदों के सृजन के साथ वाणिज्य कक्षाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने किन्नौर जिले के शासकीय उच्च विद्यालय पनवी को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों के सृजन एवं भरने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने इंडियन मेडिसिन सैंट्रल के प्रावधानों के तहत बैचलर ऑफ सोवा रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी के अनुदान के लिए दलाईलामा धर्मशाला जिला कांगड़ा के मेन-त्सी-खांग सोवा रिग्पा कॉलेज एंड हॉस्पिटल और तिब्बती मेडिकल एंड एस्ट्रो इंस्टीट्यूट की मान्यता के लिए एनओसी प्रदान करने को मंजूरी दी। 

बैठक में सिरमौर जिले के कलाथा में 3 पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही नया आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के कसुम्पटी क्षेत्र के सीपुर में विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कारागार एवं सुधार सेवा विभाग में डिस्पैंसर के 3 पदों को भरने का निर्णय लिया। जिला फोरैंसिक इकाई बिलासपुर, नूरपुर और बद्दी में फिंगर प्रिंट परीक्षक के 3 पदों को वैज्ञानिक सहायक में बदलने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने आवश्यक पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ मंडी में नया लोक निर्माण विभाग विद्युत तृतीय वृत्त खोलने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिले के मकरीड़ी में लोक निर्माण विभाग का नया उपखंड खोलने और 9 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने राज्य के 53 अस्पतालों में वैब आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के डिजाइन विकास और कार्यान्वयन के लिए सेंटर फॉर डिवैल्पमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, नोएडा के चयन को मंजूरी दी। बैठक में कांगड़ा जिले के जवाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत जोल में नया स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन एवं भरने के साथ ही मंडी जिले के चियुनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 16 पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ शिमला जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संदासू को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में अपग्रेड करने व ग्राम पंचायत मशोबरा के कनोला में नया स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने का निर्णय लिया। कांगड़ा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटला को दो पदों के सृजन और भरने के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के तातियाना, खड़कहां और शिल्ली अधोग में आवश्यक पदों के सृजन के साथ स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने को मंजूरी दी। बैठक में कुल्लू जिले की मनाली तहसील के बबेली में विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों के सृजन व भरने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिले की बंजार तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गुशानी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र में स्वास्थ्य उप केन्द्र जिभी को क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। ऊना जिले के सूरी में नया स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अमलेहड़ और बधेहरा राजपुताना को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों के सृजन व भरने का भी निर्णय लिया गया। वहींसिरमौर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरखुवाला-2 को क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए 10 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में अपग्रेड करने को भी सहमति प्रदान की। कुल्लू जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सैंज को 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 27 पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला सिरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिपुरधर को स्तरोन्नत करने के साथ ही इस स्वास्थ्य संस्थान के संचालन हेतु विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों के सृजन एवं भरने के साथ-साथ सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सिरमौर जिले के स्वास्थ्य उप केन्द्र जरग को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राजपुर को 30 बिस्तरों से स्तरोन्नत कर 50 बिस्तरों वाले स्वास्थ्य संस्थान के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 20 पदों को सृजित करने और इसके सुचारू संचालन के लिए भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बद्दुखर को स्तरोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने के साथ ही विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले के रायसन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बिस्तर क्षमता को बढ़ाकर 30 बिस्तरों वाले अस्पताल करने का निर्णय लिया गया।

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