Cabinet Meeting : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा पैंशन बढ़ी

शिमला (योगराज): लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई पहली मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी क्षेत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 4 लाख रुपए से कम की सालाना पारिवारिक आय वाले तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वर्तमान आरक्षण योजनाओं में न आने वाले उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा के अनुरूप ‘मुख्यमंत्री रोशनी योजना’ को लागू करने की अनुमति प्रदान की। योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान गरीब परिवारों को 17,550 मुफ्त बिजली कनैक्शन प्रदान किए जाएंगे।

नीम्बू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में बढ़ौतरी

बैठक में फल उत्पादकों को नीम्बू प्रजाति के फलों के लिए लाभकारी दाम प्रदान करने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए बाजार मध्यस्थ्ता योजना (एम.आई.एस.) के तहत किन्नू, माल्टा, संतरा और गलगल जैसे फलों के खरीद मूल्य को वर्तमान समर्थन मूल्य से 50 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ाने की अनुमति प्रदान की। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 54 खरीद केंद्र खोले जाएंगे, जो 21 नवम्बर, 2019 से 15 फरवरी, 2020 तक क्रियाशील रहेंगे।

सामाजिक सुरक्षा पैंशन बढ़ी

मंत्रिमंडल ने वृद्धजनों, विधवाओं, निराश्रितों, विकलांगों, कुष्ठ रोगियों की सामाजिक सुरक्षा पैंशन को 750 रुपये से बढ़ाकर 850 रुपए प्रतिमाह और 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को मिलने वाली वृद्धावस्था पैंशन को 1300 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया, जोकि एक जुलाई, 2019 से लागू होगा।

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 को मंजूरी

बैठक में हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक व विनिर्दिष्ट सेवा क्षेत्रों की संतुलित प्रगति के साथ-साथ आर्थिक विकास एवं रोजगार अवसरों के पैमाने को बढ़ाने के तहत अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए ‘हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019’ को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य लंबित पड़ी औद्योगिक प्रगति का निवारण करना तथा प्रक्रियाओं का सरलीकरण, मुख्य भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना, मानव संसाधन विकास तथा क्रैडिट एवं बाजारों तक पहुंच को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त इस नीति में सभी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण तथा स्वप्रमाणीकरण के माध्यम से ‘व्यापार में सुगमता’ को प्रोत्साहित किया जाएगा।

विभिन्न श्रेणियों की औद्योगिक इकाइयों के लिए एफ.ए.आर. बढ़ाने की अनुमति

बैठक में मध्यम, लघु एवं सूक्षम उद्यमों को प्रोत्साहन देने, बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक प्रोत्साहन सहित एंकर इकाइयों की नई अवधारणा को शुरू करना, विद्यालय, अस्पताल, अन्य सामान्य सुविधाओं जैसी सामान्य औद्योगिक तथा सामाजिक अधोसंरचना के लिए प्रोत्साहन, 7 वर्षों के लिए 90 प्रतिशत तक कुल जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा, उद्योगों को ब्याज अनुदान पर 20 लाख रुपए प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा सहित 3 से 5 वर्षों के लिए मिलने वाले मियादी ऋणों को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों की औद्योगिक इकाइयों के लिए फ्लोर एरिया अनुपात (एफ.ए.आर.) बढ़ाने की भी अनुमति प्रदान की।

उद्योगों में 80 प्रतिशत हिमाचलियों को रोजगार देने पर मिलेगा नकद ईनाम

मंत्रिमंडल ने नए निजी औद्योगिक क्षेत्रों/थीम पार्कों की स्थापना के लिए पूंजी अनुदान, विद्युत कर में छूट तथा विद्युत दरों में 15 प्रतिशत तक रियायत को स्वीकृति प्रदान की। हिमाचल के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करने को बढ़ावा देने के लिए इकाइयों तथा सेवा क्षेत्रों में 80 प्रतिशत से ज्यादा रोजगार हिमाचलवासियों को देने वाली इकाइयों को नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। पारम्परिक हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने उद्योगों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के अलावा अतिरिक्त व अधिक रियायतें प्रदान करने का निर्णय लिया।

नियम 38-ए के प्रावधानों के सरलीकरण का निर्णय

बैठक में हि.प्र. के नियम 38-ए के प्रावधानों के सरलीकरण का निर्णय लिया गया। हिमाचल में निवेश परियोजनाओं की स्थापना के लिए टैनेनसी एवं भूमि सुधार नियमों, 1975 के अन्तर्गत निवेश परियोजना की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय एकल खिड़की एवं अनुश्रवण प्राधिकरण द्वारा आवश्यकता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए स्वीकृति प्रदान की ताकि राज्य में और अधिक निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।

हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2019 को स्वीकृति

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण युवाओं को पर्याप्त स्वरोजगार अवसर प्रदान करने के लिए होम-स्टे योजना के तहत अधिकतम 3 कमरों को पंजीकरण करने की सीमा को बढ़ाकर 4 करने का निर्णय लिया। बैठक में हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2019 को स्वीकृत प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य फिल्मों के माध्यम से प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर एवं प्राकृतिक सौन्दर्य को बढ़ावा देना है।

उपतहसील टिक्कर को तहसील का दर्जा

मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के झुंगी और सलवाहन (हटगढ़) में पशु चिकित्सा अस्पतालों को अपग्रेड करने के साथ-साथ इन संस्थानों के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के निर्माण और आवश्यक पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दी है। वहीं शिमला जिला की उपतहसील टिक्कर को तहसील का दर्जा देने का भी फैसला किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि ‘स्वास्थ्य में सहभागिता योजना’ में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में अवाश्यक संशोधन किए जाएंगे ताकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच एवं सामथ्र्य में सुधार तथा निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल निवेश की प्रगति को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया जाए।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कफोटा में शुरू होंगे 2 नए ट्रेड

मंत्रिमंडल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कफोटा में इलैक्ट्रीशियन तथा मकैनिक डीजल और जिला सिरमौर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिलाई में पलम्बर तथा इलैक्ट्रीशियन के नए ट्रेड शुरू करने को मंजूरी प्रदान की। इन संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 24 पदों के सृजन और भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।

एस.एस.बी. कोचिंग के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि बढ़ाई

बैठक में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों तथा सेनिकों की विधवाओं को सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के लिए एस.एस.बी. कोचिंग के लिए एकमुश्त प्रोत्साहन राशि को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये करने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ग्राम पंचायत खजियार के लोगों की सुविधा के लिए जिला चम्बा की पुलिस पोस्ट द्रडा से हटाकर पुलिस स्टेशन चम्बा सदर के तहत अस्थायी पुलिस पोस्ट सुलतानपुर में शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की।

विभिन्न विभागों में सृजित व भरे जाएंगे 45 पद

मंत्रिमंडल ने जिला न्यायायिक प्रणाली की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय रजिस्ट्री के प्रशासन में न्यायालय प्रबंधक के 13 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में डॉ. वाई.एस परमार बागवानी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन में विभिन्न श्रेणियों के 15 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के माध्यम से कृषि विज्ञान केन्द्रों के लिए दैनिक भोगी आधार पर चालक के 11 पद भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने बागवानी विभाग में दैनिक भोगी आधार पर चालक के 4 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से पी.जी.टी (राजनीतिक विज्ञान) का एक पद व टी.जी.टी (कम्प्यूटर विज्ञान) का एक पद सृजित करने व भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।