बजट सत्र: PG करने वाले डॉक्टरों के लिए राहत भरी खबर, कम हुई बैंक गारंटी

शिमला (योगराज): हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने शिमला में टर्शरी केयर सेंटर खोले जाने और धन को लेकर सवाल किया जिसके जबाव में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार से इसके लिए 90:10 अनुपात में 45 करोड़ राशि मिली है जिसमें 30 प्रतिशत मशीनरी और 70 फीसदी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना है। भवन निर्माण के लिए नक्शा जमा किया गया था, निर्माण कार्य के लिए जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इस धन में कैंसर अस्पताल के लिए 16.52 करोड़ की राशि प्राप्त हो चुकी है। सुपर स्पेशलिटी का कार्य शिमला के चम्याना में शुरू किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने रेडियो थेरेपी विभाग में डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा किया जा रहा है। कुछ डॉक्टर विशेषज्ञता हासिल कर रहे हैं। जल्द ही उनकी डिग्री पूरी होने के बाद उनको इन सेवाओं में लगाया जाएगा। इसी के सप्लीमेंट्री सवाल में नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने भी टर्शरी केयर सेंटर को लेकर सरकार को घेरा और इसके लिए विभाग के प्रयासों को नाकाफी बताया।

मंत्री ने कहा कि कैंसर अस्पताल के लिए पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध करवाया गया है। कैंसर अस्पातल में 2200 से 2500 मरीज महीने में आतें है जिनके लिए किसी तरह की स्टाफ या डॉक्टरों की कमी नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 10 अस्पतालों में कीमो थेरेपी की जा रही है और इसके लिए ट्रेंड डॉक्टरों को नियुक्त किया गया है। अपैक्स सेंटर मुंबई की गाइडलाइन के मुताबिक ही काम किया जा रहा है। नूरपुर के विधायक के सप्लीमेंट्री के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांगड़ा के टांडा में कैंसर का प्रभावी इलाज किया जा रहा है। लेकिन कैंसर के इलाज कई माध्यमों से किया जाता है। लेकिन प्रदेश में ज्यादातर लंग्स और ब्रेस्ट कैंसर के मरीज ज्यादा संख्या में आ रहे हैं।

इसी प्रश्न पर किनौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्थिति स्पष्ठ करने की मांग की। इसी सवाल में माकपा नेता राकेश सिंघा ने भी स्वास्थ्य मंत्री से पूछा कि ओनोकोलजी और कैंसर के ईलाज के लिए सरकार क्या कर रही है। जब बीमारियां बढ़ रही है क्या उसी अनुपात में डॉक्टरों की नियुक्ति हो रहीं है या नहीं। सिंघा ने सरकार से ये जानना चाहा कि सरकार डॉक्टरों से पढ़ाई के दौरान बैंक गारेंटी को कम कर रहें है या नहीं। मुख्यमंत्री में सदन में इसी मामले में हस्तक्षेप करते हुए बताया कि डॉक्टरों और विशेषज्ञ के लिए 10 लाख की बैंक गारेंटी को बीते कल की ही केबिनेट में घटाकर 5 लाख किया गया है जिससे डॉक्टरों के पलायन और डिग्री करने में पेश आ रही परेशानियों को कम किया जा सके।