Himachal: सरकार का बड़ा एक्शन, KCC बैंक का पूरा बोर्ड सस्पैंड, जानिए क्या है मामला

धर्मशाला (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कांगड़ा सैंट्रल को-आप्रेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स के खिलाफ गंभीर कार्यवाही अमल में लाई गई है। राज्य सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार दोर्जे छेरिंग ने बोर्ड के सभी सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें उनके पद से हटाने और भविष्य में किसी सहकारी समिति के चुनाव में भाग लेने से भी अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

जानकारी  अनुसार यह कार्रवाई मुख्य रूप से बैंक के कई वर्षों से चल रहे वित्तीय अनियमितताओं, प्रबंधन में घोर लापरवाहियों और नियमों की अवहेलना के चलते की गई है। नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवैल्पमैंट (नाबार्ड) द्वारा 2015-16 से लगातार किए जा रहे निरीक्षण में बैंक की गंभीर कमियां उजागर होती रही हैं। खासकर हाल के वर्षों 2022, 2023 व 2024 में नाबार्ड ने बड़े पैमाने पर गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीए, अवैध ऋण वितरण, कमजोर आंतरिक नियंत्रण और कई अन्य वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट दी थी।  

राज्य सहकारी सोसायटी रजिस्ट्रार दोर्जे छेरिंग ने बोर्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए कांगड़ा में डिवीजनल कमिश्नर को बैंक के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंप दी है। बोर्ड को निर्देशित किया गया है कि वह 10 दिनों के भीतर अपनी जवाबी टिप्पणी प्रस्तुत करें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

निदेशक मंडल के चुनाव भी आगामी आदेशों तक स्थगित
प्रदेश में चल रहे आपदा के दौर के बीच सहकारिता विभाग के निदेशालय द्वारा केसीसी बैंक के निदेशक मंडल के सितम्बर महीने के अंत में होने वाले चुनावों को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। आदेशों में कहा गया है कि कांगड़ा सैंट्रल को-आप्रेटिव बैंक का कार्यक्षेत्र 5 जिलों कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू तथा लाहौल-स्पीति में फैला हुआ है तथा यह क्षेत्र मौजूदा आपदा प्रभावित जिलों में से एक है। ऐसे कठिन और अस्थिर परिस्थितियों में बैंक के नए बोर्ड की चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न कराना असंभव प्रतीत हो रहा है। इसको देखते हुए निदेशालय द्वारा यह आदेश जारी किया गया है कि पहले से प्रारंभ की गई चुनाव प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। वहीं केसीसी बैंक के जीएम राकेश शर्मा ने कहा कि निदेशालय से चुनाव को रद्द करने के आदेश प्राप्त हुए हैं तथा इसकी जानकारी जारी कर दी गई है। प्रशासक के तौर पर डिवीजनल कमिश्नर को बैंक में लगाया गया है। 

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