पानी के बाद अब उपभोक्ताओं पर नगर निगम डालने जा रहा एक और बोझ,बढ़ेगी परेशानी

शिमला : पानी की दरों में बढ़ौतरी के बाद अब उपभोक्ताओं पर नगर निगम एक और बोझ डालने जा रहा है। निगम प्रशासन राजधानी में प्रॉपर्टी टैक्स दरों में वृद्धि करने जा रहा है। इसके लिए निगम टैक्स बढ़ौतरी का खाका तैयार करने में जुट गया है। इस महीने होने वाली निगम की मासिक बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ौतरी का मामला सदन के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। प्रशासन का तर्क है कि आय के संसाधनों को मजबूत करने के लिए निगम के पास आय का एकमात्र सहारा संपत्ती कर है, ऐसे में पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में वृद्धि नहीं हुई है जिससे निगम को वित्तीय नुक्सान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए नगर निगम ने संपत्ति कर में वृद्धि करने का फैसला लिया है।

हालांकि 2 बार प्रशासन पहले भी संपत्ति कर में बढ़ौतरी का प्रस्ताव सदन में ला चुका है, जिसे पार्षदों ने सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इस बार निगम पार्षदों को विश्वास में लेकर टैक्स वृद्धि करेगा। नगर निगम एक्ट 1994 के सैक्शन 86 में 1 से 25 प्रतिशत की टैक्स बढ़ौतरी करने का प्रावधान है। इसके तहत निगम संपत्ति कर में वृद्धि कर सकता है। प्रशासन द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, उसके मुताबिक 10 से 12 प्रतिशत की बढ़ौतरी हो सकती है। यदि सदन की मंजूरी मिलती है तो शहर की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। शिमला में 26 हजार संपत्ति करदाता हैं, जो निगम को हर साल टैक्स देते हैं। 2018-19 में निगम को टैक्स कुल 18 करोड़ रुपए की आय होना प्रस्तावित है, जबकि अभी तक निगम को 12 करोड़ की आमदनी टैक्स से हो चुकी है।

विद्युत सैस को 9 पैसे से बढ़ाकर 15 पैसे करने का प्रस्ताव
नगर निगम शहर में विद्युत सैस में भी वृद्धि करने जा रहा है। मौजूदा समय में निगम विद्युत बोर्ड से 9 पैसे प्रति यूनिट लेता है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 पैसे प्रति यूनिट करने जा रहा है। इसके लिए निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। निगम सदन में मामले को मंजूरी के लिए रखा जाएगा, ताकि निगम की आय के संसाधनों को मजबूत किया जा सके।

स्टांप ड्यूटी में से 2 प्रतिशत सरकार से मांगेगा निगम
वहीं अचल संपत्तियों के हस्तातंरण पर लगने वाली 5 प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी में से 2 प्रतिशत की स्टांप ड्यूटी नगर निगम सरकार से मांगने की तैयारी कर रहा है। सरकार से यदि निगम को 2 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलती है तो इससे निगम को अतिरिक्त आय होगी।

पैट्रोल पंपों से सरकार को मिलने वाले वैट चाॢजज में हिस्सा लेगा निगम
अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए नगर निगम शहर के पैट्रोल पंपों से सरकार को मिलने वाले वैट चार्जिज में से एक निश्चित अनुपात में राजस्व देने की मांग करने जा रहा है, ताकि वैट चार्जिज से निगम को इन्कम हो सके और एम.सी. अपनी आर्थिक स्थिति को सशक्त कर सके।