Budget Session के बाद बड़े स्तर पर हो सकता है प्रशासनिक फेरबदल, पढ़ें खबर

शिमला: विधानसभा के बजट सत्र के बाद बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की संभावना है। इसके तहत कई जिलों के डी.सी. व एस.पी. सहित उच्च स्तर पर अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार बजट सत्र से पहले बड़े स्तर पर अधिकारियों को तबदील किए जाने की संभावना नहीं है। जैसे ही बजट सत्र की समाप्ति होगी तो उसके बाद कभी भी प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। यह प्रशासनिक फेरबदल आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर भी किया जा सकता है। इसमें सरकार अपनी इच्छा के अनुरूप जिला एवं उच्च स्तर पर अधिकारियों को तैनात कर सकती है।

लंबे समय से नहीं हुआ प्रशासनिक फेरबदल

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लंबे समय से प्रशासनिक फेरबदल नहीं हुआ है। विधानसभा का बजट सत्र 4 फरवरी से शुरू होना है। ऐसे में सभी अधिकारी बजट सत्र की तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में बजट सत्र के बाद ही फेरबदल किया जाएगा। प्रदेश से करीब 28 अधिकारी दूसरे राज्यों में चुनाव ड्यूटी पर जा रहे हैं, ऐसे में उनके पद का अतिरिक्त दायित्व भी दिया जाना है। 

चुनाव ड्यूटी से जुड़े कर्मचारी नहीं बदलेंगे

प्रदेश में चुनाव ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को तबदील नहीं किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी इस समय मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के अलावा बाद में ड्यूटी भी देंगे। इसी तरह चुनाव ड्यूटी से जुड़े छोटे स्तर के अधिकारियों को तबदील किए जाने की कम संभावना है।

जल्द होगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तैनाती

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए वर्ष 1999 बैच हिमाचल प्रदेश आई.ए.एस. कैडर के अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत के स्थान पर जल्द राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तैनाती हो सकती है। प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले पुष्पेंद्र राजपूत के पास राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव निर्वाचन का जिम्मा था। उनके बाद आई.ए.एस. अधिकारी एवं राज्य के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं विशेष सचिव निर्वाचन डी.के. रत्न को मुख्य निर्वाचन अधिकारी का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए पैनल में 3 नाम

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए पैनल में 3 नाम भेजे गए हैं। सूत्रों के अनुसार इसमें वर्ष 2000 बैच की आई.ए.एस. अधिकारी डा. पूर्णिमा चौहान, वर्ष, 2001 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी डा. संदीप भटनागर और वर्ष 2003 बैच के आई.ए.एस. अधिकारी डा. अजय शर्मा शामिल हैं। इनमें से किसी 1 अधिकारी के नाम को अनुमति मिलते ही राज्य के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तैनाती किए जाने की संभावना है। यदि नए सिरे से अधिकारियों के नाम पैनल में मांगे जाते हैं तो फिर से इस प्रक्रिया को अपनाना होगा।