हिमाचल में खोले जाएंगे 9 ट्रॉमा सैंटर, केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव

शिमला: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुर्वेद मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में 9 ट्रॉमा सैंटर खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार प्रदेश में पैरा चिकित्सा विज्ञान संस्थान खोलने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करके स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। संस्थान के खुलने से राज्य में बड़ी संख्या में पैरा मैडीकल स्टाफ के कार्यकलापों का संचालन होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के प्रति संवेदनशील हैं। मंत्रिमंडल की प्रत्येक बैठक में स्वास्थ्य से जुड़े अनेक मामलों को स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

दिसम्बर तथा जनवरी माह में भरे जाएंगे अधिकांश पद

उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने चुनावों के समीप बिना किसी बजट प्रावधान व स्टाफ के अनेक स्वास्थ्य संस्थानों की घोषणाएं कीं, जिसका खमियाजा वर्तमान सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में चिकित्सकों के केवल 276 पद रिक्त हैं और दिसम्बर तथा जनवरी माह में इनमें से अधिकांश पद भर लिए जाएंगे और राज्य के दूरदराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ सहित नियुक्त किया जा रहा है।

राज्य के लिए 6 ट्रॉमा सैंटर स्वीकृत

उन्होंने कहा कि राज्य के लिए 6 ट्रॉमा सैंटर स्वीकृत हुए हैं, जिनमें आई.जी.एम.सी. शिमला, मैडीकल कालेज टांडा जिला कांगड़ा, चम्बा, मंडी जिला में नेरचौक, हमीरपुर तथा रामपुर शामिल हैं, जबकि कुल्लू तथा बिलासपुर में ये केंद्र पहले ही संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, 9 और ट्रॉमा सैंटर स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। इनमें ऊना, नाहन, रिकांगपिओ, धर्मपुर जिला सोलन, नूरपुर, पालमपुर, जोगिंद्रनगर, केलांग तथा नालागढ़ शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी ट्रॉमा सैंटरों के स्वीकृत हो जाने पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में एक नया अध्याय जुड़ेगा।

निर्माणाधीन स्वास्थ्य भवनों के कार्य में लाएं तेजी

स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन स्वास्थ्य भवनों के कार्य में तेजी सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनमानस को इसका शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने राज्य में शुरू की गईं विभिन्न स्वास्थ्य उपचार योजनाओं विशेषकर आयुष्मान भारत तथा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में पात्र सभी परिवारों को सम्मिलित करने तथा इनका प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।