5 नदियां साफ बनाने के एक्शन प्लान को मंजूरी, इन विभागों पर रहेगी जिम्मेदारी

शिमला (देवेंद्र हेटा): एन.जी.टी. के आदेशों पर प्रदेश की 5 नदियों में प्रदूषण खत्म करने के लिए ‘नदी कायाकल्प समिति’ ने एक्शन प्लान को मंजूरी दे दी है। ए.सी.एस. पी.सी. धीमान की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बैठक में समिति ने सिरसा नदी, ब्यास, पब्बर, गिरी तथा अश्वनी खड्ड की सफाई के लिए बनाए गए एक्शन प्लान को लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक्शन प्लान को ‘नदी कायाकल्प समिति’ की मंजूरी मिलते ही सभी महकमों को इस पर अमल करने को कह दिया है। प्रत्येक 3 माह बाद नदियों में प्रदूषण के स्तर को खत्म करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.बी.) को देनी होगी। 

ज्ञात रहे कि एन.जी.टी. ने प्रदेश की 7 नदियों में प्रदूषण को देखते हुए बीते साल नवम्बर माह में राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। एन.जी.टी. ने नदियों की सफाई के लिए एक्शन प्लान बनाने को कह रखा है। एन.जी.टी. के आदेशों पर ही सुखना और मारकंडा नदी का प्लान पहले ही मंजूर किया जा चुका है। अब 5 नदियों के प्लान को भी लागू कर दिया गया है। प्रदेश की नदियों में प्रदूषण का प्रमुख कारण उद्योगों से निकलने वाला वेस्ट मैटीरियल, प्लास्टिक, लोगों के घरों व शहरों से निकलने वाला सीवरेज है। इस वजह से नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। कुछ नदियों का पानी तो पीने लायक भी नहीं बचा है।

इन विभागों पर रहेगी जिम्मेदारी

प्रदेश के उद्योगों व निजी घरों से निकलने वाला सीवरेज नदियों में बहने से रोकने की जिम्मेदारी सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग तथा हिमुडा की रहेगी। शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग को उन क्षेत्रों की फैंसिंग करनी होगी, जहां से लोग अक्सर कूड़े को नदियों में बहा देते हैं। वन विभाग को नदियों के किनारे बायो-डायवर्सिटी पार्क बनाने तथा प्लांटेशन का काम करना होगा।